नगदरहित अर्थतन्त्रदेखि कर सुधारसम्म, सरकारको ठूलो आर्थिक ‘रिफर्म प्याकेज’ घोषणा

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई पूर्ण डिजिटल, पारदर्शी र उद्यममैत्री बनाउने लक्ष्यसहित व्यापक संरचनागत सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा नगदरहित कारोबार विस्तारदेखि कर संरचना पुनरावलोकन, राजश्व प्रणाली सुधार र वित्तीय पारदर्शितासम्मका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।

सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित तथा राजश्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण र कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको कर बोझ घटाउने तथा उद्योग क्षेत्रमाथिको कर पुनरावलोकन गरी सहुलियत दिने संकेत गरिएको छ । यसले निजी क्षेत्र र उपभोक्ता दुवैलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले राजश्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउने, विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा प्रदूषणजन्य करलाई ‘हरित कर’ मा रूपान्तरण गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।

भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका कर फिर्ता प्रक्रियालाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने घोषणाले व्यापार सहजीकरण र कर प्रशासन सुधारतर्फ सरकार गम्भीर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना, जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण तथा नियमन लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले कर्जा सूचना प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने घोषणा गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउने संकेत दिएको छ।

समग्रमा, सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र, कर सुधार, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणलाई एकसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको देखिएको छ ।