सुशासन र राजनीतिक सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको नीति

काठमाण्डौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सुशासन, आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।  

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले पारदर्शी शासन प्रणाली, सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको प्राथमिक एजेन्डा बनाइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक निकायलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइनेछ ।  

साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादन, लगानी, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने सरकारको योजना छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र संवादमार्फत राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा निर्माण गरिने बताए । 

सबै समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता तथा अपनत्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको विषयलाई पनि सहमतिका आधारमा अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको उल्लेख गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनका आवश्यक विषय पहिचान गरी ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गरिने उल्लेख छ ।  

यस कदमलाई आगामी राजनीतिक बहसको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ ।  

यद्यपि, विपक्षी दलहरूले भने संविधान संशोधनको एजेन्डामाथि आशंका व्यक्त गर्दै सरकारको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् ।