खर्च कटौती कि शक्ति केन्द्रीकरण ? प्रधानमन्त्री कार्यालय झन् बलियो

काठमाण्डौ । प्रशासनिक खर्च घटाउने र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने सरकारको योजनाअन्तर्गत संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ । तर मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भने झन् शक्तिशाली र केन्द्रीय भूमिकामा पुगेको देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो । नयाँ संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय अब केवल समन्वयकारी निकायमा सीमित नरही विभिन्न मन्त्रालयका महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी सम्हाल्ने ‘सुपर मन्त्रालय’ का रूपमा विस्तार भएको छ ।

पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संघीय मामिलासम्बन्धी कार्य अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । यस्तै, साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गाभिएको छ ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । यससँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक, प्राविधिक र निगरानीसम्बन्धी प्रभाव अझ व्यापक बन्ने देखिएको छ ।

सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि क्षेत्र अलग गरेर ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । यस मन्त्रालयले नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमसमेत सम्हाल्नेछ ।

समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्ने नीतिअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरिएको छ । यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खेलकुद क्षेत्र शिक्षासँग गाभिएको हो भने युवा क्षेत्रलाई श्रम तथा रोजगारसँग जोडिएको छ । अब ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ रहनेछ ।

त्यसैगरी श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग जोडेर ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाइएको छ । नयाँ नामकरणमार्फत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि औपचारिक रूपमा सरकारी संरचनाभित्र समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाइएको छ । यस्तै, शहरी विकास, खानेपानी तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्दै ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई समेटेर ‘भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय’ कायम गरिएको छ ।

सरकारले नयाँ सत्ता गठनपछि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार अब संघीय सरकारअन्तर्गत यी १८ मन्त्रालय रहनेछन्:

-प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

-अर्थ

-गृह

-परराष्ट्र

-रक्षा, 

-सञ्चार

-पूर्वाधार विकास

-शिक्षा तथा खेलकुद

-उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

-कृषि, वन तथा पर्यावरण

-स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा

-कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला

-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ

-विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन

-युवा, श्रम तथा रोजगार

-भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन 

-महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ।