स्वीजरल्यान्ड र चीनबाट अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने मन्त्री परिषद्को निर्णय, अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिपरिवार २५ हजार राहत दिने

काठमाण्डौं । सरकारले विकास आयोजना, पूर्वाधार सुधार तथा सामाजिक व्यवस्थापनका लागि स्वीजरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।  

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि विदेशी सहयोग स्वीकृत गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन अनुदान स्वीकार गरिएको छ।  

सो अनुदान स्थानीय तहको राजस्व क्षमता वृद्धि, कर प्रशासन सुधार र डिजिटल सेवा प्रणाली विस्तारमा प्रयोग गरिनेछ।

त्यसैगरी, अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि चिनियाँ सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी बराबरको अनुदान पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छ।  

वर्षा, पहिरो र अन्य प्राकृतिक कारणले क्षतिग्रस्त सडक सुधार गरी नेपाल–चीन व्यापार, पर्यटन र आवागमनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तै, सरकारले अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासी परिवारलाई व्यवस्थापन तथा आधारभूत आवश्यकताका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ।  

सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरी सहायता वितरण गरिनेछ।

सरकारले यी निर्णयलाई स्थानीय विकास, पूर्वाधार सुदृढीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। 

बैठकले सैनिक सेवा छैटौँ संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्क २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

यस्तै बैठकले नेपाल सरकार कार्यजन नियमावली २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्रअङ्गत विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।