.gif)
_(1).gif)
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सेयर लगानीकर्ताले ३ अर्ब ७९ करोड पुँजीगत लाभकर तिरेका छन् । सीडीएससीको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा पूँजीबजारबाट दीर्घकालीन लगानीकर्ताको तुलनामा अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट बढी पुँजीगत लाभकर उठाएको छ ।
चैत मसान्तसम्म दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुले कुल ८९ करोड मात्रै पूँजीगत लाभकर तिरेका छन् । यो अवधिमा अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुले भने २ अर्ब ४४ करोड कर तिरेका छन् । जसमा संस्थहरुले भने ४५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्रै कर तिरेका छन् । अल्पकालिन, दीर्घकालिन र संस्थागत गरेर सरकारले कुल ३ अर्ब ७९ करोड कर पूँजीबजारबाट उठाएको छ ।
सरकारले पूँजीबजारबाट आव २०७७/७८ मा १४ अर्ब १३ करोड, आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा १० करोड ३५ लाख र आव २०७९/८० मा जम्मा २ अर्ब ९७ करोड राजश्व संकलन गरेको छ । यसरी विगत २ वर्षदेखि पूँजीबजार घट्दा यस क्षेत्रबाट सरकारले उठाउने रावश्व संकलनमा पनि उल्लेख्य कमी आउन थालेको छ ।
पछिल्लो ९ महिनामा सरकारले पूँजीबजारबाट उठाएको राजश्वको ठूलो हिस्सा लगानीकर्ताहरुले धमाधम आईपीओमा परेको सेयर बेचेबापत गरेको नाफाबाट प्राप्त पूँजीगत लाभकरको रकम रहेको बजार जानकारहरु बताउँछन् । ‘अहिले आईपीओमा परेको सेयर लिस्टिङ भएर कारोबार हुनासाथ नाफा भएको खण्डमा लगानीकर्ताहरुले बेचि हाल्छन् ।’ एक बजार जानकारले भने,‘त्यसैले यो ९ महिनामा सरकारले प्राप्त गरेको राजश्वमा अल्पकालिन लगानीकर्ताले तिरेको पूँजीगत लाभकरको हिस्सा ठूलो रहेको छ ।’
(1).gif)
हाल पूँजीबजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि पूँजीगत लाभकरमा फरक–फरक व्यवस्था रहेको छ । ३६५ दिनभन्दा कम अवधि सेयरहोल्ड गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी सेयरहोल्ड गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत लाभकरको व्यवस्था छ । संस्थागत लगानीकर्ताले भने १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीबजारबाट मात्रै सरकारले करिब २७ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो ९ महिनाको तथ्यांक हेर्दा सरकारले करिब ४ अर्ब रुपैयाँमात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीबजारबाट सरकारको राजश्वको संकलनको लक्ष्य भेट्याउन गाह्रो हुने देखिन्छ ।
लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्ने भएपछि सरकारले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने गरी १२ करोडको क्याप हटाएर भए पनि राजश्व उठाउने रणनीतिमा रहेको कर विज्ञहरु बताउँछन् ।
.gif)
(1).jpg)
.jpg)
(1).gif)
.gif)
