लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी, दिउँसो १ बजे बैठक

काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दैछ ।

प्रदेशको समग्र विकास दृष्टिकोण, दीर्घकालीन प्राथमिकता र रणनीतिक कार्यदिशा समेटिएको उक्त दस्तावेज औपचारिक रूपमा सदनमा पेस हुने भएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज दिउँसो १ बजे बस्ने छैठौँ बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । 

यससँगै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिगत दिशा सार्वजनिक हुनेछ ।

सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी विस्तार र दिगो विकासलाई मुख्य आधार बनाएको छ ।  

कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्रदेशको आर्थिक विकासका प्रमुख स्तम्भका रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिइएको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग बढाउँदै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।  

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

सुशासन सुधार, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, डिजिटल प्रशासनको विस्तार तथा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।  

यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रतर्फ आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार र व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीको विकासमार्फत किसानको आयस्तर बढाउने योजना अघि सारिएको छ ।  

साथै, पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत लुम्बिनी प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा सडक सञ्जाल विस्तार, सहरी विकास, खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यी योजनामार्फत प्रदेशको भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै विकासको गति तीव्र बनाउने उद्देश्य लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि आगामी बजेट निर्माणका लागि आधार तयार हुने र सोही अनुसार मन्त्रालयगत कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाइने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ ।