काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’...
काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरू असन्तुष्ट बनेपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य दबाबमा परेका छन्। मन्त्री केन्द्रित र असमान रूपमा बजेट विनियोजन भएको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
.jpg)
काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। प्रदेश सरकारले गत जेठ २५ गतेसम्म पाँच अर्ब १४ करोड ४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १२ प्रतिशतले वृद्धि हो।
.jpeg)
काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी बजेट कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी, छरितो र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार अघि सारेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नियमावली स्वीकृत गर्दै बजेट कार्यान्वयन प्रणालीलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने निर्णय गरेको हो।
काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत सातौँ बैठक आज बस्दैछ ।बैठकसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको औपचारिक छलफल शुरु हुने भएको हो ।
काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रशासनिक संरचना घटाउँदै सुशासन, कृषि उत्पादन, डिजिटल सेवा र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हाल कायम १२ मन्त्रालयलाई आगामी साउनदेखि ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने घोषणा...
.jpg)
काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दैछ ।प्रदेशको समग्र विकास दृष्टिकोण, दीर्घकालीन प्राथमिकता र रणनीतिक कार्यदिशा समेटिएको उक्त दस्तावेज औपचारिक रूपमा सदनमा पेस हुने भएको हो ।
.gif)
