लुम्बिनी सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा विधेयक फिर्ता लिने

काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार उक्त विधेयक २०८३ जेठ १६ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रको ब्यहोरा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरेको छ।

त्यस्तै, प्रदेश योजना आयोगमा रिक्त सदस्य पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत भएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।