लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन सहज बनाउन नयाँ नियमावली स्वीकृत

काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी बजेट कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी, छरितो र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार अघि सारेको छ।  

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नियमावली स्वीकृत गर्दै बजेट कार्यान्वयन प्रणालीलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको “प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली, २०८३” स्वीकृत गरेको हो।  

सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार यो नियमावलीले प्रदेशको बजेट प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको ढिलासुस्ती घटाउँदै आन्तरिक रकमान्तरलाई सहज बनाएको छ।  

अब विभिन्न योजनामा आवश्यक हुने रकमान्तरका लागि लामो प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियामा निर्भर रहनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले बजेट खर्चको गति बढाउने सरकारको दाबी छ।

त्यसैगरी, विकास योजनाको संशोधन अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयमै प्रत्यायोजन गरिएसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने अनावश्यक ढिलाइ घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।  

बजेटको समयमै उपयोग र परियोजनाको प्रभावकारिता बढाउन यो कदम महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ।

यस्तै, योजनाको नाम संशोधन गर्न पाउने समयसीमा पनि विस्तार गरिएको छ।  

यसअघि पुस मसान्तसम्म मात्र सीमित रहेको व्यवस्था अब चैत मसान्तसम्म पुर्‍याइएकाले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक परिमार्जन गर्न थप लचिलो वातावरण बनेको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार यी सुधारहरूले बजेट खर्चको दक्षता वृद्धि गर्नुका साथै विकास योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। 

बजेट कार्यान्वयनलाई केवल खर्च गर्ने प्रक्रिया नभई परिणाम दिने माध्यम बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकार अघि बढेको देखिन्छ।