१ भदौमा विश्वासको मत लिँदै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य, बहुमतका लागि अझै एक सांसद अपुग

काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी १ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

कांग्रेसले गत साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। समर्थन फिर्ता भएपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

सत्ता गठबन्धनले भने विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्रै सरकार विस्तार तथा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुंग्याउने तयारी गरेको छ।

एमाले र नेकपाबीच भएको सत्ता सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने र आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने समझदारी भइसकेको छ। तर नयाँ समीकरणमा नेकपाले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ।

नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजित थारूले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आफ्नो दलबाट मन्त्री पठाउने तयारी रहेको बताएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय छन्। हाल सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री छन्।

बहुमतका लागि अर्को दलको साथ आवश्यक

८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

एमालेसँग २९ सांसद छन् भने नेकपासँग सभामुखसहित १३ सांसद छन्। सभामुखले सामान्य अवस्थामा विश्वासको मत दिन नपाउने भएकाले नेकपाबाट मतदान गर्न सक्ने सांसद संख्या १२ हुन्छ।

यसरी एमालेका २९ र नेकपाका १२ सांसद जोड्दा सरकारको पक्षमा ४१ मत मात्रै देखिन्छ। बहुमतका लागि आवश्यक ४२ मत पुर्‍याउन मुख्यमन्त्री आचार्यलाई कम्तीमा एक थप सांसद वा अर्को दलको समर्थन चाहिने अवस्था छ।

त्यसैले १ भदौमा हुने विश्वासको मत लुम्बिनीको सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक बन्ने देखिएको छ। विश्वासको मत सुरक्षित गरेपछि मात्रै गठबन्धनले मन्त्रालय बाँडफाँट र सरकार विस्तारलाई औपचारिक रूप दिने तयारी गरेको छ।