संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट अब संवैधानिक परीक्षणमा

काठमाण्डौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक परीक्षणको केन्द्रमा पुगेको छ ।  

अध्यादेश संविधानअनुकूल छ वा कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकार सीमा नाघेको हो भन्ने प्रश्न अब संवैधानिक इजलासले टुंग्याउने भएको छ ।

अधिवक्ता गीता थापा ले दायर गरेको रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

यो मुद्दाले केवल एउटा अध्यादेशको कानूनी वैधतामात्र होइन, कार्यपालिका र संवैधानिक निकायबीचको शक्ति सन्तुलनबारे पनि महत्वपूर्ण बहस जन्माएको छ ।  

रिट निवेदकले सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को संरचना र निर्णय प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको दाबी गरेकी छन् ।

यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै विषयलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो ।  

त्यसपछि यो प्रकरणले थप राजनीतिक र कानूनी महत्व पाएको हो ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।  

निवेदक पक्षले अध्यादेशले संसदीय उत्तरदायित्व, शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने तर्क अघि सारेको छ ।

कानून व्यवसायीहरूका अनुसार संवैधानिक इजलासको फैसला भविष्यमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकाय सञ्चालन गर्न सक्ने सीमारेखा तय गर्ने नजिर बन्न सक्छ ।  

विशेषगरी संवैधानिक नियुक्ति, अध्यादेश राजनीति र कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोगबारे सर्वोच्च अदालतको व्याख्या निर्णायक मानिनेछ ।

पछिल्लो समय सरकार र संवैधानिक संस्थाबीच शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक नियुक्ति र अध्यादेश प्रयोगलाई लिएर बहस बढिरहेका बेला यो मुद्दालाई नेपालको संवैधानिक इतिहासकै महत्वपूर्ण राजनीतिक–कानूनी परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ ।