ट्रेड युनियनमाथि सरकारी ‘एक्सन’: राजनीतिक संगठनमा आबद्ध २० कर्मचारी एकैपटक दुर्गममा सरुवा

काठमाण्डौ । सरकारले राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीमाथि ‘टार्गेटेड ट्रान्सफर’ अभियान चलाएको आरोप लागेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले विभिन्न दुर्गम जिल्लामा २० कर्मचारीलाई एकैपटक खटाएपछि निजामती प्रशासनभित्र नयाँ विवाद चर्किएको हो ।

सरुवा गरिएका अधिकांश कर्मचारी विभिन्न राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनका सक्रिय पदाधिकारी तथा प्रभावशाली सदस्य रहेको खुलेपछि यो कदमलाई “प्रशासनिक आवश्यकता भन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोध” का रूपमा हेरिन थालिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट आएको सूचीका आधारमा आफू मातहतका कार्यालयमा उनीहरूलाई खटाएको जनाएको छ । सरुवा हुने सबै कर्मचारी नायब सुब्बा (नासु) तहका छन् ।

विशेषगरी एमालेनिकट कर्मचारी संगठनका महासचिव आरसी अधिकारीसहित विभिन्न ट्रेड युनियनका सक्रिय पदाधिकारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा पठाइएपछि कर्मचारी वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि फैलिएको छ ।

कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले सरकारमाथि अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै “बदला शैली” मा सरुवा गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘अदालतको अन्तरिम आदेश हुँदाहुँदै संगठनमा आबद्ध कर्मचारीलाई छानेर दुर्गममा पठाइएको छ,’ कटुवालले भने, ‘यो प्रशासनिक निर्णय कम, प्रतिशोधपूर्ण कारबाही बढी हो । अब संगठनभित्र छलफल गरेर थप कदम चाल्छौं ।’

कर्मचारी संगठनहरूका अनुसार पछिल्लो समय सरकार र ट्रेड युनियनबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको बेला आएको यो निर्णयले प्रशासनभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा ल्याइदिएको छ । विशेषगरी कर्मचारी समायोजन, सरुवा मापदण्ड र राजनीतिक पहुँचको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो ।

स्रोतका अनुसार सरुवा सूची तयार गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्रै “युनियन क्लिनअप” को रणनीतिअन्तर्गत केही नामहरू छनोट गरिएको चर्चा छ । यही कारण यो निर्णयलाई सामान्य नियमित सरुवाभन्दा फरक रूपमा हेरिएको छ ।

निजामती प्रशासनका जानकारहरू भने यस्तो शैलीले कर्मचारी संयन्त्रभित्र थप ध्रुवीकरण र अस्थिरता निम्त्याउने चेतावनी दिन्छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने दाबी गरिरहे पनि व्यवहारमा भने राजनीतिक आबद्धताकै आधारमा ‘रिवार्ड र पनिसमेन्ट’ को संस्कृति झन् गहिरिँदै गएको संकेत देखिएको छ ।

सरकारले भने यो सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ । तर राजनीतिक ट्रेड युनियनसँग जोडिएका कर्मचारीहरू मात्र एकैपटक दुर्गममा खटाइएपछि निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।