रवि लामिछानेमाथि मानव अधिकार आयोगको गम्भीर प्रश्न, नख्खु जेल प्रकरणमा रवि शंकाको घेरामा

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर निकालिएको घटनामा रवि लामिछानेको भूमिका संदिग्ध देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै थप गहिरो अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।  

आयोगको प्रतिवेदनले उक्त घटनामा राजनीतिक प्रभाव, कारागार प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नख्खु कारागार प्रशासनसँगको समन्वयमा कैदीबन्दी बाहिर पठाउने प्रक्रियामा लामिछानेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।  

प्रतिवेदनले नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई बाहिर पठाउने कार्यले सार्वजनिक सुरक्षा र सर्वसाधारणको मानव अधिकारमा असर पारेको देखिएको छ ।  

यस घटनाले राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर कारागार प्रशासनमाथि दबाब सिर्जना गरिएको थियो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछाने को बयान परस्परविरोधी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।  

जेलर जोशीले आफू लामिछानेका समर्थक तथा सहयोगीहरूको दबाब, धम्की र त्रासका कारण कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कागजातमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

तर, लामिछानेले भने कारागार प्रशासनकै अनुरोधमा आफू बाहिर निस्किएको दाबी गरेका छन् ।  

प्रतिवेदनअनुसार उनले “तपाईं बाहिर निस्किए जेलको सुरक्षा सहज हुन्छ” भनेर प्रशासनले नै आग्रह गरेको बयान दिएका छन् ।

आयोगले यी फरक–फरक बयान, घटनाक्रम र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा विस्तृत तथा निष्पक्ष अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।  

आयोगको पछिल्लो सिफारिसपछि जेनजी आन्दोलनका बेला कारागार व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप र सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि थप बहस शुरु भएको छ ।