आयोगको सिफारिसले तात्यो राजनीति, पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीदेखि अभियन्ता सुदनसम्म अनुसन्धानको घेरामा

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, मानवीय क्षति र सार्वजनिक अव्यवस्थामा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा अभियान्ता व्यक्तिहरूको भूमिका रहेको हुन सक्ने भन्दै व्यापक अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।  

आयोग सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा ती व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो कि भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्मका व्यक्तिमाथि थप सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

आयोगका अनुसार ती व्यक्तिहरूले आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा वा त्यसपछि दिएका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि तथा सार्वजनिक आह्वानहरूले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको वा हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने देखिएको छ ।  

सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पुर्‍याउने गतिविधिमा संलग्नता वा दुरुत्साहन भए नभएको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अनुमति लिइए पनि आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा आयोजकहरूले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भूमिका नखेलेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस क्रममा पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ लगायतमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी आयोगले डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल, सिसन बानियाँ, निश्चल बस्नेत, दुर्गा प्रसाई, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह लगायतलाई पनि कारवाही सिफारिस गगरेको छ ।  

आयोगले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका धारणा, प्रकाशित समाचार सामग्री तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको प्रतिवेदनका आधारमा ती व्यक्तिहरूको नाम अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।