भारतमा हलुवा, बेलायतमा रेड बक्सः नेपालको बजेट संस्कृतिचाहिँ कस्तो ?

काठमाडौँ । संसारका धेरै देशमा बजेट केवल सरकारी आयव्ययको वार्षिक दस्तावेज होइन, एउटा विशेष राजनीतिक र सांस्कृतिक ‘इभेन्ट’ पनि हो । कतै बजेटअघि हलुवा पाक्छ, कतै रातो बाकस बोकिन्छ, कतै बजेटकै कारण सरकार ढल्छ, कतै कर बढ्दा सडक आन्दोलन भड्किन्छ ।

तर नेपालमा बजेटको आफ्नै अनौठो संस्कृति छ- गोपनीयता, करको डर, व्यवसायिक लबिङ, सेयर बजारको तनाव, होटल मिटिङ, “सूचना आएको छ रे !” भन्ने हल्ला र आम जनताको एउटै प्रश्नः “यसपालि के महँगिन्छ ?”

हरेक वर्ष जेठ १५ नजिकिँदै जाँदा सिंहदरबारको वातावरण बदलिन्छ । अर्थ मन्त्रालयभित्र अस्वाभाविक चहलपहल बढ्छ । मन्त्रालय आसपासका होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा उद्योगी-व्यवसायी, कर सल्लाहकार, आयातकर्ता र विभिन्न शक्ति समूहहरूको भेटघाट बाक्लिन थाल्छ ।

गाडी व्यवसायी कर बढ्ने डरले चिन्तित हुन्छन् । मदिरा उद्योग अन्तःशुल्कको हिसाबमा डुब्छ । मोबाइल आयातकर्ताहरू “स्टक क्लियर” को रणनीतिमा लाग्छन् । सुन व्यवसायी भन्सार दरको प्रतीक्षामा हुन्छन् । सेयर बजारमा speculation बढ्छ । लगानीकर्ताहरू पूँजीगत लाभकरको अनुमानमा sector बदल्न थाल्छन् ।

नेपालमा बजेट आउनुअघि सुरु हुने यो ‘आर्थिक मनोवैज्ञानिक युद्ध’ धेरै देशभन्दा फरक छ ।

भारतमा हलुवा पाक्छ, नेपालमा हल्ला पाक्छ !

भारतमा हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक हुनुअघि वित्त मन्त्रालयमा विशेष “हलुवा समारोह” आयोजना गरिन्छ । बजेट प्रिन्टिङ सुरु हुनुअघि हलुवा बाँड्ने यो परम्परालाई गोपनीयताको प्रतीक मानिन्छ ।

त्यसपछि बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारी र कर्मचारीहरू लगभग ‘आइसोलेसन’ मा जान्छन् । मोबाइल प्रयोग सीमित हुन्छ । बाहिरी सम्पर्क नियन्त्रण गरिन्छ । उद्देश्य एउटै-बजेट लिक हुन नदिनु ।

नेपालमा औपचारिक रूपमा यस्ता कार्यक्रम नहुने भए पनि बजेटअघि गोपनीयताको तनाव अत्यधिक हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारी अन्तिम समयसम्म बाह्य सम्पर्कमा कम देखिने, मन्त्रालयभित्र प्रवेश कडाइ गरिने र बजेटका कागजातमा विशेष निगरानी राखिने अभ्यासबारे वर्षौंदेखि चर्चा हुँदै आएको छ ।

तर नेपालमा हलुवा भन्दा बढी “हल्ला” पाक्ने गर्छ ।

 

“ईभीमा कर बढ्दैछ रे !”

“मोबाइल महँगिने भयो रे !”

“चुरोटमा भारी कर आउँछ रे !”

 

यस्ता अनौपचारिक चर्चा बजेटअघि बजारभर फैलिन्छन् । कतिपय व्यापारीहरू कर बढ्नुअघि नै स्टक बढाउन थाल्छन् । कतिपय आयातकर्ताले अग्रिम माल क्लियर गर्ने प्रयास गर्छन् ।

बेलायतको ‘Red Box’, नेपालको ‘Red Alert’

बेलायतमा बजेटसँग जोडिएको सबैभन्दा चर्चित परम्परा हो- “रेड बक्स” ।

त्यहाँ Chancellor of the Exchequer ले संसदतर्फ जाँदा विशेष रातो बाकस बोकेर जान्छन् । यो बाकस १८६० देखि प्रयोग हुँदै आएको मानिन्छ ।

त्यहाँ पत्रकारहरू बाकसको तौलदेखि मन्त्रीको अनुहारसम्म विश्लेषण गर्छन् । बाकसको फोटो नै अर्को दिनको headline बन्न सक्छ ।

नेपालमा भने बजेटअघि “Red Box” होइन, धेरै व्यवसायीका लागि “Red Alert” सुरु हुन्छ ।

किनभने बजेटको एउटा निर्णयले अर्बौं रुपैयाँको व्यापारिक प्रभाव पार्न सक्छ । एउटा कर वृद्धिले कुनै उद्योग संकटमा जान सक्छ भने अर्को सहुलियतले कुनै व्यवसाय रातारात फस्टाउन सक्छ ।

यही कारण बजेटअघि व्यवसायिक लबिङ तीव्र हुने गर्छ ।

अमेरिकामा सरकार बन्द हुन्छ, नेपालमा बजार काँप्छ

अमेरिकामा बजेट राजनीतिक युद्धजस्तै हुन्छ । यदि बजेट पारित भएन भने सरकार आंशिक रूपमा बन्द (Government Shutdown) हुन सक्छ ।

सरकारी कर्मचारी बिदा पठाइन्छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्द हुन्छन् । संघीय सेवाहरू प्रभावित हुन्छन् ।

नेपालमा यस्तो अवस्था नआए पनि बजेटको असर अर्थतन्त्रमा तत्काल देखिने गर्छ ।

विशेषगरी सेयर बजार बजेटप्रति अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ ।

बजेटअघि बजार बढ्ने, बजेटपछि घट्ने वा अचानक volatility आउने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ । लगानीकर्ताहरू पूँजीगत लाभकर, बैंकिङ नीति, बीमा नीति र पूँजीबजारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतीक्षामा हुन्छन् ।

नेपालका पुराना लगानीकर्ताहरू एउटा रोचक कुरा भन्छन्- “नेपालमा बजेट आउनुअघि डर आउँछ, बजेटपछि वास्तविकता आउँछ ।”

फ्रान्समा आन्दोलन, नेपालमा meme culture

फ्रान्समा कर बढाउने बजेट आए सडक आन्दोलन सामान्य मानिन्छ । इन्धन कर बढेपछि सुरु भएको “Yellow Vest Movement” ले सरकारलाई नै संकटमा पुर्‍याएको थियो ।

नेपालमा भने बजेटपछि सडक आन्दोलनभन्दा social media बढी तात्ने गर्छ ।

-“मोबाइल अब सपना भयो”

-“करले देश चल्यो”

-“Budget Shock”

यस्ता meme र व्यंग्यात्मक पोस्टहरू बजेटपछि भाइरल हुने गरेका छन् ।

नेपालको नयाँ पुस्ताले बजेटलाई आर्थिक दस्तावेजभन्दा social media event जस्तो हेर्न थालेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ।

नेपालको बजेटः Vision कम, Tax बढी ?

नेपालमा बजेटलाई अझै पनि धेरैले विकासको vision भन्दा बढी कर र मूल्यवृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् ।

सामान्य नागरिकको पहिलो चासो हुन्छ:

-पेट्रोल बढ्यो कि ?

-गाडी महँगियो कि ?

-मोबाइलमा कर थपियो कि ?

-चुरोटमदिरा कति बढ्यो ?

व्यवसायीहरूको ध्यान कर संरचनामा हुन्छ । लगानीकर्ताहरू पूँजीगत लाभकरमा केन्द्रित हुन्छन् । कर्मचारीहरू तलब बढ्यो कि हेर्छन् । स्थानीय तह विकास बजेट खोज्छन् ।

तर अर्थविद्हरूका अनुसार बजेटलाई केवल “करको घोषणा” को रूपमा हेर्ने संस्कृति बदलिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

उनीहरू भन्छन्- नेपाललाई अब वार्षिक लोकप्रिय घोषणाभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक रोडम्याप चाहिएको छ ।

किनभने अन्ततः बजेटको संस्कृति भनेको देशको आर्थिक संस्कृतिको ऐना हो ।

र नेपालको बजेट संस्कृतिले अझै एउटा कुरा स्पष्ट देखाउँछ:

देश अझै करको डरबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन ।