राजस्व संकटबीच ‘मेगा बजेट’ल्याउँदै सरकारः विकास खर्च सुस्त, ऋणकै मात्र भरले कहाँ पुगिएला ?

-रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि महत्वाकांक्षी आकारको बजेट ल्याउने संकेत गरिरहँदा त्यसलाई धान्ने स्रोतको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि, पूँजीगत खर्च ऐतिहासिक रूपमा सुस्त र वैदेशिक सहायता अपेक्षाभन्दा न्यून रहँदा ठूलो बजेट घोषणामै सीमित हुने खतरा बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब ६९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सीमित छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जबकि वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ थियो । उता, विकास खर्चको अवस्था झन् निराशाजनक छ । ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

यही अवस्थाबीच बहुमतको बालेन सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत वर्षभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । गत वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको थियो । त्यसैलाई आधार मान्दा आगामी बजेट २० खर्ब रुपैयाँ वरिपरि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, अहिलेको राजस्व, अनुदान र ऋणको वास्तविक अवस्थाले भने त्यो महत्वाकांक्षालाई चुनौती दिइरहेको छ ।

स्रोतभन्दा ठूलो सपना ?

नेपालको बजेट संरचना वर्षेनि राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको मिश्रणमा टिकेको छ । तर पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा सरकारको आफ्नै आम्दानीले बजेट धान्न नसक्ने अवस्था झन् गहिरिँदै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा राजस्व र अनुदानबाट ठूलो हिस्सा अपुग भएपछि सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको थियो । त्यसपछिको वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटमा पनि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिएको थियो । चालु वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटका लागि समेत ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको भर परेको छ ।

यसले सरकारको बजेट संरचना क्रमशः ऋणमुखी हुँदै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यदि राजस्व वृद्धि कमजोर र विकास खर्च सुस्त नै रहने हो भने ठूलो आकारको बजेट केवल “राजनीतिक घोषणापत्र” बन्न सक्छ, कार्यान्वयनयोग्य आर्थिक दस्तावेज होइन ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले पुनः ऋणकै बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उनका अनुसार अनुदानबाट बजेट डेफिसिट धान्न सकिँदैन, अन्ततः सरकारले विकासपत्र, ट्रेजरी बिल वा ऋणपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

पूँजीगत खर्च किन यति सुस्त ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक समस्या नै विकास खर्चको कमजोरी बन्दै गएको छ । चालु वर्षमा पनि काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोशी करिडोरजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अपेक्षित खर्च हुन सकेन । वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाहरू समयमा अघि नबढ्दा ऋण तथा अनुदान प्रवाहसमेत प्रभावित भएको छ ।

यसमा प्रशासनिक अस्थिरताले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ । राजस्व र विकास प्रशासनमा व्यापक कर्मचारी सरुवा, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, पदपूर्ति नहुनु तथा राजनीतिक संक्रमणले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार पूँजीगत खर्च कमजोर हुनु केवल सरकारी असफलता मात्र होइन, यसको सीधा असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । विकास खर्च नबढ्दा बजारमा पैसा प्रवाह हुँदैन, निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँछ, रोजगारी सिर्जना घट्छ र निजी क्षेत्रको लगानी पनि थन्किन्छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको भएपनि लगानी विस्तार हुन नसक्नु यसको प्रत्यक्ष संकेत हो ।

अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको चक्रिय दबाब

राजस्व कम उठ्नु, विकास खर्च नहुनु र बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिनु: यी तीनवटै संकेतले अर्थतन्त्रमा “चक्रिय दबाब” बढिरहेको देखाउँछन् । बजारमा माग कमजोर हुँदा उद्योगी-व्यवसायी उत्पादन विस्तारमा जान सकेका छैनन् । लगानी नबढ्दा कर आधार पनि विस्तार हुन सकेको छैन ।

यही कारणले सरकारको आम्दानी खुम्चिँदै गएको छ । उता, सरकार स्वयंले भ्याट दर घटाउने लगायतका सम्भावित कर सुधारबारे छलफल गरिरहेको अवस्था छ । यदि राजस्व संरचना थप कमजोर बनाउने निर्णय भए त्यसको असर आगामी वर्षहरूमा झन् गम्भीर रूपमा देखिन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

ठूलो बजेट, सानो कार्यान्वयन ?

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार बढ्दै गएको छ, तर कार्यान्वयन क्षमता भने त्यही अनुपातमा बलियो बन्न सकेको छैन । अर्थविद्हरूका अनुसार समस्या बजेटको आकारमा होइन, कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा छ ।

यदि सरकारले फेरि पनि महत्वाकांक्षी घोषणा, ठूलो योजना र उच्च लक्ष्यसहितको बजेट ल्यायो तर स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्याप दिन सकेन भने आगामी वर्ष अर्थतन्त्र थप दबाबमा जान सक्छ ।

विशेषगरी आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भरता बढ्दा निजी क्षेत्रको कर्जामा असर पर्न सक्ने, ब्याजदर पुनः चर्किन सक्ने र वित्तीय प्रणालीमै दबाब आउन सक्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

त्यसैले आगामी बजेट केवल “कति ठूलो आयो ?” भन्ने प्रश्नमा सीमित नरही “कति कार्यान्वयन हुन्छ ?” भन्ने प्रश्नले नै यसको सफलता तय गर्ने देखिएको छ ।