बजेटमा सञ्चार क्षेत्रलाई राहत, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ३३ करोड

काठमाण्डौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सञ्चार क्षेत्र र डिजिटल प्लेटफर्मलाई लक्षित गर्दै दुई महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ ।  

जनचेतनामूलक तथा सार्वजनिक हितका सन्देश प्रवाहका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममार्फत व्यवसायिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति पनि लिइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छापा, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन समाचारमाध्यम तथा अन्य सञ्चार प्लेटफर्ममार्फत प्रसारण हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन सरकारका लागि जनतासम्म सूचना पुर्‍याउने प्रमुख माध्यम मानिन्छ ।  

स्वास्थ्य, शिक्षा, कर, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र विभिन्न सरकारी सेवासम्बन्धी सन्देश प्रवाह गर्न यस्ता विज्ञापन प्रयोग हुँदै आएका छन् ।  

पछिल्ला वर्षहरूमा विज्ञापन बजार संकुचित हुँदै जाँदा आर्थिक दबाब झेलिरहेका सञ्चारमाध्यमका लागि यो रकमलाई राहत र अवसर दुवैका रूपमा हेरिएको छ ।

यसपटकको बजेटको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भने डिजिटल प्लेटफर्मसम्बन्धी नीति हो ।  

सरकारले नेपालमा कानुनी रूपमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा भने, “नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।”

सरकारको यो घोषणालाई डिजिटल अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।  

पछिल्ला वर्षहरूमा फेसबुक, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्रामलगायत प्लेटफर्ममा विज्ञापन र व्यापारिक गतिविधि तीव्र रूपमा बढे पनि तिनको नियमन, कर दायित्व र कानुनी उत्तरदायित्वबारे बहस हुँदै आएको थियो ।

बजेटमार्फत गरिएको घोषणाले नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

यसले डिजिटल विज्ञापन बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउन, राज्यको राजस्व आधार विस्तार गर्न तथा अनलाइन व्यवसायलाई कानूनी संरचनाभित्र ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारले एकातिर परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत सहयोग गर्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ डिजिटल प्लेटफर्मलाई नियमन र प्रोत्साहनको दोहोरो नीतिमार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ ।

बजेटको यो व्यवस्थालाई सञ्चार उद्योग, विज्ञापन बजार र डिजिटल व्यवसायको भविष्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण नीतिगत संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।