प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सुस्तामा नयाँ विवाद, तटबन्ध निर्माणमा भारतीय पक्षको अवरोध

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर देशको राजनीति तातेका बेला नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भएको एउटा घटनाले बहसलाई झन् संवेदनशील बनाएको छ।  

सुस्तामा निर्माणाधीन तटबन्धमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले आपत्ति जनाएपछि स्थानीयस्तरमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्—के संसद्मा गरिएको अभिव्यक्तिको प्रभाव सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको होरु

नारायणी नदीको कटानबाट जोगाउन सुस्ता गाउँपालिका–५ मा निर्माण भइरहेको तटबन्धको काम आइतबार साँझ अचानक रोकिएको छ।  

स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको टोली निर्माणस्थल नजिक पुगेर उक्त क्षेत्र विवादित रहेको दाबी गर्दै काम तत्काल अघि नबढाउन आग्रह गरेको थियो।

तटबन्ध निर्माण भइरहेको स्थान पूर्ण रूपमा नेपाली भूमिभित्र रहेको दाबी स्थानीयले गरेका छन्।  

स्थानीयका अनुसार उक्त क्षेत्र दशगजा वा नो–म्यान्स ल्याण्डमा नपर्ने भएकाले निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन।  

तर, भारतीय पक्षबाट आएको दबाबपछि ठेकेदार कम्पनीले तत्कालका लागि काम स्थगित गरेको बताइएको छ।

सुस्ताको यो तटबन्ध सामान्य पूर्वाधार परियोजना मात्र होइन।  

नारायणी नदीको कटानबाट वर्षेनी प्रभावित हुँदै आएको क्षेत्रलाई जोगाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले करिब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको आयोजना हो।  

स्थानीय बासिन्दाले यसलाई आफ्नो अस्तित्व र बस्ती संरक्षणसँग जोडिएको परियोजनाका रूपमा हेर्दै आएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले पनि घटनाको पुष्टि गरेको छ। 

प्रशासनका अनुसार भारतीय सुरक्षा टोलीले गस्तीका क्रममा उक्त क्षेत्रप्रति आपत्ति जनाएको थियो।

यद्यपि प्रशासनले यसलाई तत्काल ठूलो सीमा विवादका रूपमा भन्दा पनि स्थानीय तहको समन्वय र सीमावर्ती संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

तर, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र बासिन्दाहरू भने घटनालाई फरक ढंगले हेरिरहेका छन्।  

उनीहरूको आरोप छ कि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले भारतीय पक्षलाई थप आक्रामक बन्न मनोवैज्ञानिक आधार दिएको छ।  

नेपाली भूमिमै भइरहेको विकास निर्माणमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सुस्ता लामो समयदेखि नेपाल–भारत सीमा विवादसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो।

नारायणी नदीको धार परिवर्तन, सीमांकनका विवाद र अतिक्रमणका आरोपका कारण यो क्षेत्र विगतदेखि नै दुई देशबीच चासोको विषय बन्दै आएको छ।  

त्यसैले यहाँ हुने कुनै पनि गतिविधिलाई स्थानीय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट समेत हेरिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसद्मा विवाद जन्माएको मात्रै होइन, सीमासम्बन्धी विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणाबारे समेत प्रश्न खडा गरेको छ।

यद्यपि सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म सुस्ताको घटनालाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको औपचारिक धारणा आएको छैन।

यसबीच कूटनीतिक तथा प्रशासनिक माध्यमबाट विषय समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।  

तर, सुस्ताको घटनाले सीमा सुरक्षा, विकास निर्माण र राजनीतिक अभिव्यक्तिबीचको सम्बन्धलाई फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।