काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई परम्परागत गरिबी केन्द्रित वितरणमुखी नीतिबाट मध्यमवर्ग विस्तारतर्फ मोड्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य लक्ष्य मध्यमवर्गको विस्तार र न्यून आय भएका नागरिकलाई क्रमशः मध्यम आय समूहमा उकास्नु रहेको उनको भनाइ छ।
फिन इन्फोटेक मेलामा सम्बोधन गर्दै वाग्लेले विगत तीन दशकदेखि गरिबी न्यूनीकरणका नाममा मुख्यतः नगद हस्तान्तरणमा निर्भर रहँदा अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हुन नसकेको दाबी गरे। उनका अनुसार सरकार अब राहत वितरणभन्दा अवसर सिर्जना, उत्पादनशीलता वृद्धि र आर्थिक गतिशीलतामार्फत नागरिकलाई मध्यमवर्गमा उकास्ने दिशामा अघि बढ्न खोजिरहेको छ।
उनले बजेटमा मध्यमवर्गीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु कुनै वर्गलाई बेवास्ता गर्नु नभई दीर्घकालीन आर्थिक संरचना बलियो बनाउने रणनीति भएको बताए। कुनै पनि देशको आर्थिक स्थायित्वका लागि बलियो मध्यमवर्ग आवश्यक हुने सरकारको निष्कर्ष रहेको उनले उल्लेख गरे।
बजेटको आलोचना गर्दै आएका पक्षप्रति इंगित गर्दै अर्थमन्त्रीले केही क्षेत्रहरूमा थप कर दायित्व सिर्जना हुँदैमा ठूलो असर पर्ने निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गरे। स्वास्थ्य सेवा र निजी शिक्षामा करसम्बन्धी व्यवस्थाबारे फैलाइएका आशंकालाई उनले अतिरञ्जित व्याख्या भएको बताए।
विद्युत् क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी निर्णयको बचाउ गर्दै वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रलाई औपचारिक कर प्रणालीभित्र ल्याउने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे। बिजुलीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने भन्दै भइरहेको प्रचार तथ्यमा आधारित नभएको उनको भनाइ थियो।

