पर्सा अदालतको आदेशपछि रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध हट्यो, मुद्दा आर्थिक दायरामा सीमित

काठमाण्डौ । सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रकरणसँग जोडिएको मुद्दा जिल्ला अदालत पर्साको पछिल्लो आदेशपछि कानूनी रूपमा थप संकुचित भएको छ।  

अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय गरेको हो।

न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त कसुर फिर्ता गर्ने आदेश दिएको छ ।  

यस निर्णयपछि मुद्दाको संरचना परिवर्तन भई मुख्य विवाद सहकारी ठगीको आर्थिक दायरामा मात्र सीमित भएको छ।

पर्सा अदालतको आदेशसँगै अब लामिछाने संलग्न भनिएको प्रकरण “सानो पाइला सहकारी ठगी” सम्बन्धी अभियोगमा केन्द्रित रहने भएको छ।  

संगठित अपराध तथा अन्य सहायक आपराधिक दाबीहरू सबै प्रतिवादीका हकमा हटाइएकाले अभियोजनको कानूनी दायरा संकुचित भएको देखिन्छ।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने आदेश दिएको थियो। 

यी दुई अदालतका निर्णयहरूले अभियोगको कानुनी प्रकृतिमा परिवर्तन ल्याउँदै मुद्दालाई मूलतः आर्थिक अपराधको परीक्षणमा सीमित गरेको कानूनी व्याख्या देखिन्छ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा जाहेरवालाको प्राथमिक उद्देश्य बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु रहेको उल्लेख गर्दै सहकारी ठगीको दाबी कायम रहेकाले संगठित अपराधको अभियोग हटाउँदा मूल विवादमा असर नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।  

कानूनी दृष्टिले यस्तो व्यवस्था मिलापत्र, दायित्व निर्धारण तथा रकम फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोगी हुने अदालतको व्याख्या छ।

यस प्रकरणमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।  

उनी २०८२ माघ ६ गते अदालतमा उपस्थित भएपछि एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए।

पछिल्लो आदेशसँगै मुद्दा अब स्पष्ट रूपमा आर्थिक अपराधको परीक्षणतर्फ केन्द्रित भएको छ, जहाँ प्रमाण मूल्यांकन, वित्तीय लेनदेन र दायित्व निर्धारण नै मुख्य कानुनी बहसको आधार बन्ने देखिन्छ।