मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय सार्वजनिक, कार्यदलको म्याद थपदेखि नियुक्तिसम्म

काठमाण्डौ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न प्रशासनिक, नीतिगत तथा संस्थागत विषयमा तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।  

सरकारले गरेका ती निर्णयहरू हाल सार्वजनिक गरिएको हो।

बैठकले पहिलो निर्णयका रूपमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलको कार्यावधि थप गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको उक्त कार्यदलको समयावधि एक महिनाका लागि, असार मसान्तसम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन तथा सुझाव तयारीलाई निरन्तरता दिन समय थप आवश्यक भएको जनाएको छ।

दोस्रो निर्णयअन्तर्गत सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र छानबिनसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।  

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सो प्रतिवेदनमा समावेश निष्कर्ष र सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन भनिएको छ। 

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र दुरुपयोग रोक्न यो निर्णय महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तेस्रो निर्णयमा लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।  

उक्त नियुक्तिसँगै लेखा तथा वित्तीय मापदण्डसम्बन्धी संस्थागत कामकारबाही थप प्रभावकारी हुने विश्वास सरकारको छ।

सरकारका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधारलाई गति दिने, नीतिगत स्पष्टता बढाउने तथा संस्थागत संरचना सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गरिएको बताइएको छ।