काठमाण्डौ । सरकारले लगानी सम्मेलन लाई लक्षित गरी लगानीका लागि बाधकको रुपमा रहेका कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लगानीका लागि बाधक ठहराइएका ८ वटा कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो प्रस्ताव आजै स्वीकृत समेत गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१,राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण वन्यजन्तु ऐन २०२९,जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४,विशेष आर्थिक क्षेत्र २०७३,सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५,विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५,वन ऐन २०७६ र औद्यौगिक व्यवसाय ऐन २०७६ गरी वटा कानून संशोधन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
यी ऐन सैशाधनपछि लगानीका लागि सहजीकरण हुने विश्वासु गरिएको छ । लगानी सम्मेलन आगामी वैशाख १५ र १६ गते काठमाण्डौमा आयोजना हुँदैछ ।