नयाँ कर नीति दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीति र बजेट दीर्घकालीन आर्थिक सुधार तथा अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा ५ प्रतिशत भ्याट प्रस्ताव गरिए पनि ५० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क रहने र उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने स्पष्ट पारे।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा लिइने ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न प्रयोग हुने तथा अर्थतन्त्रको आकार बढेकाले ऋण–जिडिपी अनुपात सन्तुलित रहने बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले २०४८ सालपछि पहिलोपटक आयकर, भ्याट, भन्सार र अन्तःशुल्कमा संरचनागत सुधार गरिएको उल्लेख गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार दरको विसङ्गति हटाइएको जानकारी दिए।

साथै, निजी विद्यालयमा लगाइएको शिक्षा सेवा शुल्कबाट उठ्ने रकम सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा खर्च गरिने र मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकरको सीमा ५ लाखबाट १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको बताए।