मौद्रिक नीतिको कुन व्यवस्थाको अर्थ के ? बुझ्नुस् सरल भाषामा

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति हेर्दा यसको मूल सन्देश स्पष्ट छ-ब्याजदरमा ठूलो हेरफेर नगरी, बैंकिङ प्रणालीभित्र सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने। राष्ट्र बैंकले यसपटक न त आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ, न त कडाइ गरेर बजारलाई झस्काउने बाटो रोजेको छ। उसले ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ।

मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने, कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। यसको सरल अर्थ हो-राष्ट्र बैंक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर नजाओस् भन्नेमा सतर्क छ, तर कर्जा र लगानी पूर्ण रूपमा रोकिने गरी कसिलो नीति पनि लिन चाहँदैन।

ब्याजदर करिडोर यथावत् राख्नुको अर्थ के ?

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदर यथावत् राखेको छ। यसको अर्थ तत्काल बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो ब्याजदर झट्का आउँदैन। ऋणीले तुरुन्तै ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गर्न सक्दैनन्, तर ब्याजदर फेरि तीव्र रूपमा बढ्ने डर पनि कम हुन्छ। निक्षेपकर्ताका लागि पनि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण छ, किनभने धेरै तरलता भए पनि ब्याजदर अत्यधिक तल जान नदिन राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ।

अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात नचलाउनुको अर्थ के ?

सीआरआर, एसएलआर र स्थायी तरलता सुविधाको विद्यमान व्यवस्था निरन्तर राख्नुको अर्थ बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमतामा तत्काल ठूलो परिवर्तन नहुने हो। बैंकहरूसँग प्रणालीमा तरलता छ, तर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई अत्यधिक सस्तो कर्जाको बाढी बन्न नदिने र आवश्यकता अनुसार खुला बजार उपकरणबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ।

५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्यको अर्थ के ?

राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्यका कारण केही महिना मूल्यवृद्धिको चाप रहन सक्ने स्वीकार गरेको छ। तर आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले हालको मूल्यवृद्धिलाई स्थायी संकटभन्दा अस्थायी दबाबका रूपमा लिएको छ। तर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर गयो भने मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्न सकिने ढोका खुलै राखिएको छ।

निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको अर्थ के ?

निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण गर्नुको अर्थ राष्ट्र बैंक कर्जा रोक्ने पक्षमा छैन। तर यो अन्धाधुन्ध कर्जा विस्तार पनि होइन। यसको लक्ष्य उत्पादनशील क्षेत्र, व्यवसाय पुनरुत्थान र आर्थिक गतिविधि बढाउनेतर्फ कर्जा लैजाने हो। बैंकमा पैसा भएर पनि ऋण माग कमजोर भएको अवस्थामा यो नीति निजी क्षेत्रलाई मनोवैज्ञानिक सहारा दिन खोजेको देखिन्छ।

१४ प्रतिशत विस्तृत मुद्रा प्रदायको अर्थ के ?

विस्तृत मुद्रा प्रदाय १४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपणले अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह बढ्ने संकेत गर्छ। सरल भाषामा भन्दा, बजारमा पैसा पूर्ण रूपमा सुक्ने अवस्था राष्ट्र बैंकले देखेको छैन। रेमिट्यान्स, पर्यटन आय र सार्वजनिक खर्चबाट तरलता थपिने अनुमान छ। तर यही तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा नगएर घरजग्गा, सेयर वा आयातमुखी उपभोगमा मात्र गयो भने जोखिम बढ्न सक्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च घटाउने नीतिको अर्थ के ?

राष्ट्र बैंकले शाखा व्यवस्थापन, डिजिटलाइजेसन र बैंकिङ प्रणालीको सुधारमार्फत वित्तीय लागत घटाउने नीति लिएको छ। यसको अर्थ बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटाउने र त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पुर्‍याउने प्रयास हो। बैंकले सस्तोमा सेवा दिन सके कर्जाको लागत पनि क्रमशः घट्न सक्छ। तर यो तुरुन्तै देखिने परिणाम होइन, कार्यान्वयनमा भर पर्ने विषय हो।

बैंक पुनर्वर्गीकरणको अर्थ के ?

बैंक, वित्तीय संस्था र गैर-बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी सोहीअनुसार नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ भविष्यमा सबै बैंकले सबै काम गर्ने हालको ढाँचामा परिवर्तन आउन सक्छ। कुनै संस्था खुद्रा बैंकिङमा, कुनै साना तथा मझौला व्यवसायमा, कुनै पूर्वाधार वा विशिष्टीकृत सेवामा केन्द्रित हुन सक्छन्। यसले बैंकिङ प्रणालीलाई बढी व्यवस्थित बनाउने संकेत गर्छ।

व्यक्तिगत जमानीमा असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्थाको अर्थ के ?

कर्जाको सुरक्षणका रूपमा व्यक्तिगत जमानी दिँदा ऋणी वा जमानीकर्तामाथि असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाउने नीति आएको छ। यसको अर्थ बैंकले जुनसुकै कर्जामा व्यक्तिलाई अनन्त जिम्मेवारीमा बाँध्न पाउने अवस्था क्रमशः घट्न सक्छ। यसले व्यवसायी र जमानीकर्तालाई राहत दिन सक्छ, तर बैंकहरूले कर्जाको जोखिम मूल्यांकन अझ कडा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

चेक अनादर र कालोसूची व्यवस्थामा सुधारको अर्थ के ?

चेक अनादरकै कारण धेरै व्यक्ति कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट बाहिरिने अवस्था कम गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। यसको अर्थ गल्ती, अस्थायी तरलता समस्या वा व्यवसायिक कठिनाइका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट पूर्ण रूपमा बहिष्कृत हुने जोखिम घटाउन खोजिएको हो। यसले ऋणीलाई राहत दिन सक्छ, तर यसको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुनेछ।

रुग्ण उद्योगको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनको अर्थ के ?

रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने व्यवस्थाले समस्यामा परेका उद्योगलाई फेरि उकास्ने बाटो खोल्न सक्छ। यसको अर्थ सबै खराब कर्जालाई तुरुन्त दण्ड गर्नेभन्दा केही कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण वा पुनरुत्थानमार्फत बचाउने नीति हो। यो उद्योगीका लागि सकारात्मक संकेत हो, तर बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य नबिग्रने गरी लागू गर्नुपर्ने चुनौती छ।

सेयरधितो कर्जा सीमा संस्थाको सवलताका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको अर्थ के ?

यो व्यवस्था सेयर बजारका लागि निकै महत्वपूर्ण छ। अब सबै कम्पनीका सेयरलाई एउटै हिसाबले धितो मान्नेभन्दा कम्पनीको वित्तीय सवलता, जोखिम, पूँजी अवस्था, नाफा र सुशासनका आधारमा सेयरधितो कर्जाको सीमा फरक हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। यसको अर्थ बलिया कम्पनीका सेयरमा कर्जा सहज हुन सक्छ, कमजोर कम्पनीका सेयरमा बैंकहरू सतर्क हुन सक्छन्। बजारलाई हल्ला र चलखेलभन्दा आधारभूत पक्षतर्फ धकेल्ने यो व्यवस्थाको सम्भावना छ।

ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा कर्जा सहज बनाउने व्यवस्थाको अर्थ के ?

सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात सहज बनाउने व्यवस्था आएको छ। यसको अर्थ विद्युतीय बस वा ठूलो सार्वजनिक ईभी खरिदमा बैंक कर्जा सहज हुन सक्छ। यसले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र इन्धन आयात घटाउने दीर्घकालीन उद्देश्य बोकेको देखिन्छ।

विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा बैंकलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुको अर्थ के ?

वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति आएको छ। यसको अर्थ विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई विविधीकरण गर्ने प्रयास हो। धेरै विदेशी मुद्रा प्रणालीमा आउँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने पनि भनेको छ। सरल भाषामा भन्दा, विदेशी मुद्रा बढ्दा बजारमा अनियन्त्रित रूपमा पैसा नफैलियोस् भन्ने व्यवस्था हो।

डिजिटल बैंकिङलाई जोड दिनुको अर्थ के ?

डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने नीति बैंकिङ सेवालाई सस्तो, छिटो र पहुँचयोग्य बनाउने प्रयास हो। शाखा खोल्ने र बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता दिनु पनि यही सोचसँग जोडिएको छ। बैंकहरूलाई महँगा भौतिक शाखामा मात्र निर्भर नराखी डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति देखिन्छ।

निर्देशन सरलीकरण गर्ने व्यवस्थाको अर्थ के ?

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गर्ने भनेको छ। यसको अर्थ हालका निर्देशनमा भएको भाषागत जटिलता, दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउने प्रयास हो। बैंक र ग्राहक दुवैले बुझ्ने गरी नियम सरल भए कर्जा प्रक्रिया र ग्राहक अधिकारसम्बन्धी विवाद घट्न सक्छ।

पीयर-टु-पीयर लेनदेन अध्ययनको अर्थ के ?

व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पीयर-टु-पीयर लेनदेनबारे अध्ययन गर्ने व्यवस्था भविष्यको डिजिटल वित्तीय बजारतर्फको संकेत हो। यसको अर्थ व्यक्तिको क्रेडिट स्कोरका आधारमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच डिजिटल ऋण वा वित्तीय कारोबार गर्ने सम्भावना अध्ययन गरिनेछ। यो तत्काल लागू हुने व्यवस्था होइन, तर वित्तीय प्रविधिमा राष्ट्र बैंकको चासो बढेको संकेत हो।

समष्टिगत विवेकशील नियमन नचलाउने नीतिको अर्थ के ?

राष्ट्र बैंकले आफ्ना समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू अत्यावश्यक अवस्था बाहेक परिवर्तन नगर्ने भनेको छ। यसको अर्थ बजारलाई बारम्बार नीतिगत झट्का नदिने प्रयास हो। लगानीकर्ता, बैंक र व्यवसायीले नियामकीय स्थिरता पाउने अपेक्षा गर्न सक्छन्। तर प्रणालीगत जोखिम देखिएमा राष्ट्र बैंक हस्तक्षेप गर्न तयार रहने सन्देश पनि यसैमा छ।

समग्रमा, यो मौद्रिक नीति सामान्य सर्वसाधारणका लागि ब्याजदर स्थिर रहने, निक्षेपको प्रतिफल अत्यधिक तल नझर्ने, कर्जा प्रणाली केही सहज हुने र डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार हुने संकेत हो। व्यवसायीका लागि पुनरुत्थान, कालोसूची सुधार र व्यक्तिगत जमानीमा राहतको सन्देश छ। बैंकहरूका लागि भने खर्च घटाउने, जोखिम व्यवस्थापन बलियो बनाउने र नियमन पालना सरल तर कडा बनाउने दबाब छ। सेयर बजारका लागि सबैभन्दा ठूलो सन्देश भनेको अब कर्जामा आधारित लगानी गर्दा कम्पनीको सवलता झन् महत्वपूर्ण हुने हो।

अर्थात्, यो मौद्रिक नीति ‘ब्याजदर घट्यो कि बढ्यो ?’ भन्ने एक लाइनमा सीमित छैन। यसको भित्री अर्थ हो-राष्ट्र बैंक अब सस्तो पैसा मात्र बाँडेर अर्थतन्त्र चलाउने पक्षमा छैन; ऊ बैंकिङ प्रणाली सस्तो, सरल, डिजिटल, जोखिम-सचेत र ग्राहककेन्द्रित बनाउने बाटोतर्फ अघि बढ्न खोज्दैछ।