सर्वोच्चको परमादेशपछि भुटानी शरणार्थी महिलाको मिर्गौला प्रत्यारोपणको बाटो खुल्यो

 

काडमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएकी भुटानी शरणार्थी सारा गजमेरको मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रक्रिया अघि बढाउन अस्पतालका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय शारदा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी गजमेरलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन आश्विनी मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटललाई आदेश दिएको हो।

बेलडाँगी शिविरमा बस्दै आएका खरकबहादुर गजमेरले दुवै मिर्गौला काम गर्न छाडेकी पत्नी साराको प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालमा निवेदन दिएका थिए। तर, अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले शरणार्थीका सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन अस्वीकार गरेको थियो।

अस्पतालले शरणार्थी परिचयपत्रबाहेक नेपाली नागरिकता तथा नाता प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात पेस नभएको कारण देखाएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध खरकबहादुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले अस्पतालको निर्णय बदर गर्दै स्वास्थ्योपचार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई कानुनको संकुचित व्याख्याका आधारमा रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरेको छ।

निवेदक नेपाली नागरिक नभए पनि स्वास्थ्योपचारको अधिकार जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अदालतको व्याख्या छ। जीवन–मरणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा कानुनी प्रावधानको शाब्दिक व्याख्या गरेर अस्वीकार गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको पत्रबाट खरकबहादुर र सारा श्रीमान्–श्रीमती रहेको पुष्टि भइसकेकाले नाता सम्बन्धमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि अदालतले जनाएको छ।

बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको भन्दै सर्वोच्चले साउन १८ गते संक्षिप्त आदेश जारी गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो।

यो आदेशले कम्तीमा उक्त मुद्दामा शरणार्थी परिचयपत्र र सम्बन्धित सरकारी निकायको प्रमाणीकरणका आधारमा मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाटो खोलेको छ।