काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाही प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन शुद्धीकरणको कार्यालयलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वित्तीय अपराधको अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी संरचना परिमार्जन गर्न खोजिएको बताए।
मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्र नभई समग्र आर्थिक अपराध हेर्ने छुट्टै बलियो निकाय आवश्यक पर्ने हो कि भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार वित्तीय अपराधको स्वरूप जटिल बन्दै गएकाले अनुसन्धान, समन्वय र कारबाही प्रणालीलाई एउटै प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
उनले यसअघि अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही प्रावधान संशोधन गरिए पनि अहिले विधेयक परिमार्जनका क्रममा केही व्यवस्थालाई पुनः पुरानै कानुनी संरचनामा फर्काइएको बताए। विगतमा कसैलाई दुःख दिने नियतले उजुरीको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता समस्या समाधान गर्न केही संशोधन आवश्यक परेको उनको भनाइ थियो।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै गम्भीर र प्रभावकारी काम भइरहेको दाबी गर्दै मन्त्री वाग्लेले त्यसमा सकारात्मक उपलब्धि देखिन थालेको बताए।
बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।

