काठमाण्डौ । राजधानीको खानेपानी संकट समाधानको मुख्य आधार मानिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थायी संरचना निर्माण अझै कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने भएको छ। आयोजनाले प्राविधिक तयारी अघि बढाइरहे पनि कानुनी विवाद, नेतृत्वको अस्थिरता र विगतका ठेक्का विवादले परियोजनाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा आयोजना प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले ब्रिफिङ गर्दै आगामी भदौसम्म स्थायी हेडवर्क्सको डिजाइन तयार हुने र चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण ठेक्का सम्झौता गरी २०८६ असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
२०७८ सालको असारमा मेलम्चीको मुहानमाथि भेमाथाङ क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र लेदोले स्थायी हेडवर्क्समा ठूलो क्षति पुर्याएपछि हालसम्म आयोजनाले वैकल्पिक डाइभर्सन टनेलमार्फत अस्थायी रूपमा पानी आपूर्ति गर्दै आएको छ। मनसुनका कारण सुरुङमा लेदो पस्ने जोखिम बढेपछि असार १९ गतेदेखि पानी वितरण रोकिएको छ। मौसम अनुकूल भएपछि पुनः सञ्चालन गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
बैठकमा उपाध्यायले आयोजनासँग सम्बन्धित २८ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिए। तीमध्ये दुई वटा मुद्दा सिङ्गापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा रहेका छन्। पूर्व ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँगको विवाद समाधानका लागि मात्रै हालसम्म करिब ३२ करोड रुपैयाँ कानुनी प्रक्रियामै खर्च भएको उनले बताए।
आयोजनामा नेतृत्व परिवर्तनको क्रम पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। पछिल्लो एक वर्षमै चार जना कार्यकारी निर्देशक फेरिएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले यसले दीर्घकालीन निर्णय र कार्यान्वयनमा असर पारेको बताए। यद्यपि वर्तमान मन्त्रालयको सहयोगले काम गर्ने वातावरण सहज बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार हेडवर्क्सको डिजाइन पुनरावलोकनका लागि क्यानेडियन परामर्शदाता र पुल्चोक क्याम्पसका विज्ञहरूको सहयोग लिइएको छ। साथै, सिएमसीले अधुरो छाडेका स्थानीय आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए।

