औषधि आपूर्तिमा झण्डै ३ करोड भ्रष्टाचार, सिभिल अस्पतालका ८ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा

काठमाण्डौ । निजामती कर्मचारी अस्पताल, काठमाडौँको फार्मेसी शाखामा औषधि आपूर्तिमा अनियमितता गरी झण्डै ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा ८ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्पतालका फार्मेसी युनिट इन्चार्जहरू दिनेश पन्त, दीपा ढुंगाना, लवेन्द्र कुँवर र दीपक सापकोटा, स्टोरकिपरहरू विनोद पोखरेल, केशवराज न्यौपाने र शर्मिला श्रेष्ठ तथा फार्मेसी सहायक सन्दीप तिवारीविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार अस्पतालमा औषधि आपूर्ति नै नभई बिल–बिजक सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिएको, कम्प्युटरमा स्टक देखाइए पनि वास्तविक रूपमा औषधि मौज्दात नरहेको तथा करोडौँ मूल्यका औषधि म्याद गुज्रिएर स्टोर र भर्‍याङमा फालिएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा अनियमितता पुष्टि भएको हो।

अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फर्मासिस्टहरूले खरिद, बिक्री र बाँकी औषधिको सन्तुलन परीक्षण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सम्बन्धित कर्मचारीहरूले उक्त परीक्षण तयार नगरेको महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट पनि देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

आपूर्तिकर्ता फर्मसँग भएको सम्झौताअनुसार ४ महिना मात्र म्याद बाँकी रहेका तथा बिक्री नभई म्याद गुज्रिएका औषधि फिर्ता गरी सोधभर्ना लिनुपर्ने जिम्मेवारी फार्मेसी युनिट इन्चार्जको थियो। तर, उनीहरूले ती औषधि फिर्ता नगरी अस्पतालको सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार म्याद गुज्रिएका औषधिको सोधभर्ना नभए सोही मूल्य बराबरको रकम आपूर्तिकर्ता फर्महरूको धरौटीबाट कट्टी गर्नुपर्ने थियो। तर, फर्महरूले धरौटी फिर्ताका लागि निवेदन दिएपछि लेखा शाखाले फार्मेसी शाखासँग म्याद गुज्रेका औषधि रहे–नरहेको राय माग्दा जिम्मेवार कर्मचारीहरूले ‘नरहेको’ भनी झूटो विवरण दिएका थिए।

सोही झूटो विवरणका आधारमा कट्टी हुनुपर्ने धरौटी रकम फिर्ता गरिएको अख्तियारको आरोप छ।

अस्पतालको मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वमा गठित समितिको विस्तृत विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार आरोपी कर्मचारीहरूको मिलेमतोबाट २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगेको देखिएको छ।

अख्तियारले सोही बिगो बराबरको सजाय, जरिवाना र असुलउपरको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।