संविधान संशोधन कार्यदल अवैधानिक, पुनर्लेखनको प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी

 काठमाण्डौ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्हरूले संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको ‘बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ अवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा संवाद डबलीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले संशोधनका नाममा संविधान पुनर्लेखनको प्रयास गरिए मुलुकमा द्वन्द्व चर्किन सक्ने चेतावनी दिए । वक्ताहरूले वर्तमान सरकारलाई संविधानका आधारभूत संरचना र मर्म परिवर्तन गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरे ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले संविधानका आधारभूत मान्यतामाथि हस्तक्षेप गर्ने संकेत देखिएपछि आफूहरू कार्यदलबाट अलगिएको बताए । आवधिक निर्वाचनबाट बनेको सरकार र संसद्लाई संविधान पुनर्लेखन गर्ने जनादेश नरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘संशोधन आवश्यक भए पनि संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच पहिले सहमति हुनुपर्छ । अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवैधानिक छ,’ गुरुङले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि उक्त कार्यदल राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिले अवैधानिक रहेको दाबी गरे । संविधानसभाबाट बनेको संविधानका आधारभूत मान्यतामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार वर्तमान सरकार र संसद्लाई नभएको उनले बताए ।

उनले रास्वपाले संघीयता, समावेशिता वा गणतन्त्रको एजेन्डा लिएर चुनाव नलडेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रतिबद्धताका आधारमा जनताले मत दिएको बताए ।

‘सुशासनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सकिन्छ, तर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न पाइँदैन,’ शाक्यले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अघि बढ्ने कुनै अधिकार नरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने गरी प्रशासनिक प्रक्रियाबाट कार्यदल बनाउनु संविधानसम्मत नभएको उनको जिकिर थियो ।

‘सरकारलाई मनपरी गर्ने छुट छैन । संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने गरी कार्यदल बनाउनुको कुनै औचित्य छैन,’ भट्टराईले भने ।

उनले ट्रेड युनियन अधिकार सीमित गर्ने, विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, सुकुमबासीमाथि दमन गर्ने तथा सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारी र नागरिकलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले सरकार तानाशाहीतर्फ उन्मुख भएको आरोप पनि लगाए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता संविधानका आधारभूत व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गम्भीर विषय भएको बताए ।

‘दुई तिहाइको दम्भमा सरकारले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि बलमिच्याइ गर्न खोजेको छ,’ कर्णले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले पनि संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने भन्दै उनले सरकार एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘सरकारको यो शैलीले मुलुकलाई थप दुर्घटनातर्फ लैजान सक्छ,’ भट्टले भने ।