५० लाख अनुदानमा धान उद्योग भ्रष्टाचार : संरचना बन्यो, सञ्चालन भएन

काठमाण्डौ । सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका–१ स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा धान प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने नाममा सरकारी रकम हिनामिना भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले विष्णुपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्रकुमार महतसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध बिहीबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि सहकारी संस्थामार्फत ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा धान प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न ५० लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको थियो। तर बजेट स्वीकृत भएको स्वरूप र कानुनी व्यवस्थाविपरीत लागत अनुमान तयार गरी रकम भुक्तानी गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार जनसहभागिताको अंशसमेत समावेश भएको लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य मात्र गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सो व्यवस्थाविपरीत १ करोड ११ लाख २ हजार ५० रुपैयाँ ८ पैसाको लागत अनुमान स्वीकृत गरी योजना सम्झौता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम उपभोक्ता समितिलाई ५०/५० प्रतिशत रकमका दरले भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर गाउँपालिकाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त ५० लाख रुपैयाँ अनुदानमध्ये कर कट्टी गरी बाँकी रहेको ४९ लाख २० हजार ९०३ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ।

साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडबाट ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गराउनुपर्नेमा गाउँपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले कानुनी कर्तव्य र कार्यविधि पालना नगरी रकम उपलब्ध गराएको अख्तियारको आरोप छ।

सहकारी संस्थाका प्रबन्धक, सञ्चालक समिति र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा फर्जी मूल्याङ्कन तयार गरी रकम भुक्तानी लिएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक आफूहरूलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपाल सरकार र गाउँपालिकाको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार हाल उक्त योजना अपूर्ण, जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। निर्माण गरिएको संरचना कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यमा गाउँपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारी, सहकारी संस्था र उपभोक्ता समितिका व्यक्तिहरूको संलग्नता पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो।