काठमाण्डौ । न्यायको माग गर्दै तराईबाट पैदल काठमाडौं आउँदै गरेका मिटरब्याज पीडितहरूलाई सरकारले जहाजमार्फत राजधानी ल्याउने भएको छ। पीडित पक्षसँग औपचारिक तथा निर्णायक वार्ता अघि बढाउने उद्देश्यले उनीहरूलाई बाराको सिमरा विमानस्थलबाट काठमाडौं ल्याउने तयारी गरिएको हो।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पहलमा पैदल यात्रामा रहेका पीडितहरूलाई बारामै रोकेर चार चरणसम्म छलफल गरिएको थियो। तर, आन्दोलनरत पक्षका मागबारे ठोस सहमति जुट्न नसकेपछि थप वार्ता काठमाडौंमै गर्ने गरी उनीहरूलाई हवाई मार्गबाट ल्याउन लागिएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
यसैबीच, सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न औपचारिक वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आन्दोलनरत मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनले पनि सरकारसँगको संवादलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आफ्नै वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ।
आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा महासचिव मनोजकुमार पासमान, प्रवक्ता रिजन राना मगर, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य लक्ष्मी घिमिरे र किरण परियार तथा संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नवीन सदस्य छन्।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच यसअघि भएका छलफलमा ६ बुँदे मागलाई लिखित तथा वैधानिक रूप दिने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। यही कारण वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो।
आन्दोलनरत पक्षले गृहमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेको भनिएको ६ बुँदे सहमतिपत्रको मस्यौदामा हुबहु हस्ताक्षर हुनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्ने अडान राखेको छ।
पीडितहरूलाई जहाजमार्फत काठमाडौं ल्याएर सरकारी वार्ता टोलीसँग छलफल गराउने तयारीसँगै लामो समयदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनले अब निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, आन्दोलनरत पक्षले उठाएका माग कार्यान्वयनको ठोस आधार नबनेसम्म आन्दोलन नरोकिने संकेत दिएको छ।

