(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारी निकायहरूले अब रिक्त दरबन्दी वा नयाँ स्थापना भएका कार्यालयमा नयाँ व्यक्तिलाई करार सेवामा नियुक्त गर्न नपाउने भएका छन्।
विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निकायमा नयाँ करार नियुक्ति रोक्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सम्बन्धित सबै निकायलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
परिपत्रअनुसार कुनै कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भई कामकाज सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कर्मचारी ‘पुल’मा रहेका करारका कर्मचारीलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत माग गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयको समन्वयमा त्यस्ता कर्मचारीसँग करार सम्झौता गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सजिव नेपालद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा नयाँ व्यक्तिलाई सोझै करारमा नियुक्त नगर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायका हकमा पनि नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइने छैन। एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा तथा दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करारका कर्मचारीमध्येबाटै छनोट गरी काममा लगाइनेछ।
सरकारको यो निर्णयसँगै सरकारी निकायमा नयाँ करार नियुक्तिको बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ भने आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन विद्यमान करार कर्मचारीको पुनःपरिचालनबाट गरिने भएको छ।
.png)
