कुसुन्डा समुदायको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आयोगको सिफारिस

 

काठमाण्डौ ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लोपोन्मुख कुसुन्डा समुदायको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘कुसुन्डा समुदायको मानव अधिकार अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ मा समुदायको स्वतन्त्र एवं पूर्वसुसूचित सहमतिमा एकीकृत बस्ती विकास गरी सामूहिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश कुसुन्डाले आफ्नो मौलिक भाषा, कला, संस्कृति र पहिचान संरक्षणका लागि एकीकृत बस्ती निर्माणमा जोड दिएका छन्। समुदायका अगुवाहरूले पनि भाषा तथा संस्कृति जोगाउन एकीकृत बस्ती आवश्यक रहेको बताएका छन्।

परम्परागत घुमन्ते जीवनशैली त्याग्दै कुसुन्डा समुदाय आधुनिक बसोबासतर्फ आकर्षित भइरहेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। हाल कुसुन्डा समुदायको जनसंख्या २५३ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘पहिचान नै जोखिममा पर्न थालेपछि अहिले कुसुन्डाहरू आफ्नो मौलिकता, भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि एकीकृत बस्तीको माग गरिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आफूलाई ‘वनको राजा’ मान्ने कुसुन्डा समुदायको पहिचान नै मेटिने जोखिम बढेको आयोगको निष्कर्ष छ। समुदायको अस्तित्व र पहिचान संरक्षणका लागि भूमि अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सीप विकासमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

‘विशेषगरी भूमि अधिकारको सुनिश्चितता, भाषा तथा संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, रोजगारी तथा सीप विकास कार्यक्रम र विकास प्रक्रियामा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिका रूपमा रहेको कुसुन्डा समुदायको मानव अधिकार अवस्था पहिचान गरी नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई कार्यान्वयनयोग्य सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आयोगले अध्ययन गरेको हो।