लोकसेवा पदपूर्तिमा सरकारी स्वीकृति अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध विद्यार्थीको प्रदर्शन

काठमाण्डौ ।  लोकसेवा आयोगको नियमित पदपूर्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने गरी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध लोकसेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएका छन्।

विद्यार्थीहरूले बुधबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै मुख्यसचिवस्तरीय बैठकबाट भएको २२ बुँदे निर्णयको बुँदा नम्बर ११ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

साउन ४ गते मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना सरकारी निकायले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैनन्। अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि पनि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

सरकारको यो व्यवस्थाले रिक्त पदमा समयमै विज्ञापन नखुल्ने, पदपूर्ति प्रक्रिया लम्बिने र वर्षौँदेखि लोकसेवाको तयारीमा रहेका परीक्षार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले लोकसेवा आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता र नियमित कार्यतालिकामा हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। पदपूर्ति प्रक्रियामा अंकुश लगाउने निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनीसमेत विद्यार्थीहरूले दिएका छन्।