निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्रीको संवादपछि अर्थमन्त्री पनि सक्रिय, कार्यान्वयनमा देखिएको समन्वय अभाव हटाउने प्रयास

काठमाण्डौ । सरकार गठन भएको सय दिनसम्म निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त संवाद नभएको आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीप्रति देखाएको असन्तुष्टि र व्यावसायिक वातावरणबारे उठाएका चिन्तापछि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद थालेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्था तथा व्यवसायी प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरी उनीहरूका समस्या र सुझाव सुन्दै आएका छन्।

सरकार गठनपछि केही उद्योगी–व्यवसायीमाथि भएका पक्राउ, अनुसन्धान र कारबाहीका घटनाले निजी क्षेत्रभित्र असहजता बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले लगानी वातावरण र राज्य–निजी क्षेत्र सम्बन्धबारे चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग गरेको संवादमा अर्थतन्त्र सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता नरहेको विषयले भने प्रश्न उठाएको छ। निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय अर्थ मन्त्रालय रहेकाले अर्थमन्त्रीबिनाको छलफल कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीसँग भएका छलफल र आएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भेटमा व्यवसायीका समस्या, लगानी वातावरण सुधार, नीतिगत सहजता र आर्थिक गतिविधि विस्तारका विषयमा छलफल हुनेछ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारको भूमिका व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा उनीहरूको समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने हुनुपर्ने बताएका थिए। पछिल्लो भेटलाई प्रधानमन्त्रीस्तरको संवादलाई कार्यान्वयन तहसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँगको भेटमा विभिन्न सुझाव र माग सुन्नुका साथै सुधारका लागि निर्देशनसमेत दिएको बताइएको छ। तर ती निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयजस्ता निकायसँग समन्वय आवश्यक हुने भएकाले अबको चुनौती संवादलाई ठोस नीतिगत निर्णयमा रूपान्तरण गर्नु रहेको देखिन्छ।

निजी क्षेत्रले सरकारसँग स्थिर नीति, लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता र व्यवसायमैत्री वातावरणको अपेक्षा गर्दै आएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच पछिल्लो संवादले आर्थिक गतिविधि पुनः सक्रिय बनाउने दिशामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।