सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा नेकपाभित्रै किचलो, नागरिक उन्मुक्ति समूह निर्णायक

 

काठमाण्डौ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक संसदीय अंकगणित सहज देखिए पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने तथा मुख्यमन्त्री नेकपाले लिने सहमति छ। नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँट र सरकारमा प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको हो।

विशेषगरी साबिकको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट आएका सांसदहरूले आफ्नो समूहलाई सम्मानजनक सहभागिता नदिइए सरकार गठन र विश्वासको मत दुवै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल एक सांसद निलम्बनमा छन् भने अर्का एक सांसदले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि राजीनामा दिएका थिए। प्रदेश सभामा नेकपा एमालेसँग ११ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग २१ सांसद छन्। दुवै दलका सांसद जोड्दा ३२ पुग्ने भएकाले बहुमतका लागि पर्याप्त संख्या देखिन्छ।

तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रहेका साबिकका माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी समूहबीच शक्ति बाँडफाँटमा सहमति नजुटे गठबन्धनको बहुमत नै संकटमा पर्न सक्ने देखिएको छ।

नेकपाभित्र साबिकको माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र एकीकृत समाजवादीका तीन सांसद छन्। तीनवटै दल एकीकृत भएर एउटै पार्टी बने पनि प्रदेश सरकार गठनका क्रममा पुरानै शक्ति सन्तुलनअनुसार मन्त्रालय र जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनुपर्ने माग उठेको छ।

साबिकको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद रामेश्वर चौधरीले सात सांसद रहेको आफ्नो समूहलाई कम्तीमा दुई मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री दिनुपर्ने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री साबिकको माओवादी पक्षले पाउने भएपछि अन्य समूहको पनि उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकार गठनबारे आफ्नो समूहसँग औपचारिक छलफलसमेत नगरिएको भन्दै उनले निर्णय प्रक्रिया केही सीमित नेतामा केन्द्रित भएको आरोप लगाए।

उनका अनुसार साबिकको माओवादी र एकीकृत समाजवादी समूहका नेताबीच छुट्टाछुट्टै बैठक भइरहे पनि नागरिक उन्मुक्ति समूहलाई छलफलमा सहभागी गराइएको छैन।

“हामी तीन दल मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेका हौँ, तर हाम्रो योगदानको मूल्यांकन भएको छैन। सम्मानजनक भूमिका नदिए एमाले र नेकपा गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सक्दैन,” चौधरीले भने।

माग बेवास्ता भए आफ्नो समूहका सांसद मतदानमा तटस्थ बस्न सक्ने संकेतसमेत उनले दिएका छन्। सांसदले मतदान नगर्ने वा तटस्थ बस्ने निर्णय गर्न सक्ने भन्दै उनले सरकार गठनमा आफ्नो समूहको भूमिकालाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिए।

नागरिक उन्मुक्ति समूहका सात सांसद असन्तुष्ट बनेमा नेकपा–एमाले गठबन्धनको बहुमत कायम रहँदैन। त्यसैले अंकगणितमा बहुमत देखिए पनि सरकार गठनका लागि उक्त समूहको समर्थन निर्णायक बनेको छ।

प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेससँग १८ सांसद छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक सांसद छन्। कांग्रेसले अन्य दलको समर्थन जुटाए पनि आफ्नै बलमा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

चौधरीले प्रदेश सरकार गठन र मन्त्री चयनमा केन्द्रबाट हुने हस्तक्षेपप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रदेशको नेतृत्व र मन्त्री चयन प्रदेशकै सांसदले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकार फेरिने अभ्यासले संघीयताको मर्म कमजोर बनाएको बताए।

यद्यपि प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने तर्कसँग आफू सहमत नरहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले सडक, पुल, कृषि, खानेपानी तथा स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले संरचनागत सुधारमार्फत प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

सांसद संख्या, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहको संरचनामा पुनरवलोकन गरी खर्च घटाउन सकिने उनको सुझाव छ।

अब सरकार गठनको भविष्य नेकपाभित्र हुने मन्त्रालय बाँडफाँट र शक्ति सन्तुलनको सहमतिमा निर्भर देखिएको छ। शीर्ष नेताबीच सहमति जुटे केही दिनभित्र नयाँ सरकार बन्न सक्ने भए पनि नागरिक उन्मुक्ति समूहको माग सम्बोधन नभए सरकार गठन थप जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ।