अर्थतन्त्रमा २ खर्बको ‘बिग बुस्ट’ आउँदै, लगानी विस्तारको तयारीमा विदेशी कम्पनी

काठमाडौं। सुस्त अर्थतन्त्रलाई ठूलो लगानी र रोजगारीमार्फत चलायमान बनाउने सरकारी प्रयासबीच नेपालमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी भित्रिने सम्भावना देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको विशेष छलफलमा नेपालमा सञ्चालित ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले जलविद्युत्, होटल, खाद्य तथा पेय पदार्थ, पेन्टलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिएका हुन्।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा लगानी गरिरहेका २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नयाँ पुँजी भित्र्याउन, विद्यमान उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादन तथा प्रविधि अपनाउन र थप रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरे।

“नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, सञ्चालनमा रहेका उद्योग विस्तार गर्नुहोस् र नयाँ उत्पादन तथा प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “लगानी सहजीकरणका लागि सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ।”

२ खर्ब लगानीका लागि तयार, तर वातावरण चाहियो

अर्थमन्त्रीको आह्वानपछि कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा लगानी विस्तारका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार विभिन्न कम्पनीले जलविद्युत्, खाद्य उद्योग, होटल, पेन्ट, पेय पदार्थ तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।

“सरकारले अनुकूल र स्थिर वातावरण सुनिश्चित गरे हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौँ,” कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले भने, “यो लगानीले उत्पादन र रोजगारी बढाउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।”

यदि प्रतिबद्धताअनुसारको सम्पूर्ण लगानी कार्यान्वयनमा आयो भने पछिल्लो समय दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रका लागि यो ठूलो पुँजीगत ‘बुस्टर’ बन्न सक्छ। लगानीले निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति शृंखला, प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ बजेटले बढायो लगानीकर्ताको मनोबल

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको बताएका छन्। उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर प्रशासन तथा भन्सार प्रणालीमा सुधार देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ थियो।

यद्यपि, ठूलो लगानीलाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न नीतिगत स्थिरता र प्रशासनिक सहजीकरण अझै आवश्यक रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन्।

विदेशी लगानीकर्ताले माउ कम्पनीबाट नेपालमा पुँजी ल्याउने प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। आर्थिक प्रकृतिका विवादलाई सोझै फौजदारी अपराधसँग जोड्ने प्रवृत्ति हटाउँदै आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधको स्पष्ट कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कम्पनीहरूले आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्नुपर्ने, श्रम कानुनलाई लगानी तथा रोजगारीमैत्री बनाउनुपर्ने र कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार दरलाई स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।

जग्गादेखि प्रतिफल फिर्तासम्म समस्या

लगानीकर्ताले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले लगाउने करमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच देखिएको दोहोरो तथा बहुकरको समस्या अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विदेशी लगानीबाट आर्जित नाफा तथा प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा लगानी निर्णय प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले त्यसलाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

यी विषय समाधान भए नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले मात्र नभई उनीहरूका माउ कम्पनी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत थप पुँजी भित्र्याउन सक्ने प्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो।

२० ठूला कम्पनी एउटै टेबलमा

छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्ट्सलगायत कम्पनीका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली साझेदार सहभागी थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि उत्पादनमूलक उद्योगका प्रतिनिधि, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसकेका छन्।

सरकारले निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र बहुराष्ट्रिय लगानीकर्तासँग थालेको संवादलाई नीतिगत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सके प्रस्तावित २ खर्ब रुपैयाँको लगानीले नेपालको उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण मोड ल्याउन सक्नेछ। तर, लगानीको वास्तविक परीक्षा प्रतिबद्धताको घोषणामा नभई पुँजी भित्रिने गति र परियोजना कार्यान्वयनमा देखिनेछ।