काठमाण्डौ । नेपालको पूँजीबजारलाई थप आधुनिक, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मार्जिन लेण्डिङ्ग प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाएको छ ।
नेपालको पूँजीबजारले संस्थागत विकास, विद्युतीय कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता आधार विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि बजारको गुणात्मक विकासका लागि थप सुधार आवश्यक देखिएको बोर्डले जनाएको छ ।
यही सन्दर्भमा मार्जिन लेण्डिङ्ग, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त सर्ट–सेलिङ्ग प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने दिशामा बोर्ड अघि बढेको हो ।
पहिलो चरणमा योग्य लगानीकर्तालाई आफ्नो स्वःपूँजीसँगै धितोपत्र दलाल व्यवसायीबाट ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन बोर्डले मार्जिन ऋण कारोबार (मार्जिन लेण्डिङ्ग) नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
मस्यौदामाथि बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिमा छलफल गरिएको थियो । समितिले आवश्यक परिमार्जनसहित तयार पारेको मस्यौदा अहिले सरोकारवालाको राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
मार्जिन लेण्डिङ्ग प्रणाली कार्यान्वयनमा आएमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन् । यसले लगानीकर्ताको कारोबार क्षमता बढाउनुका साथै दोस्रो बजारमा कारोबारको गहिराइ र तरलता विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बोर्डले आगामी चरणमा इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त सर्ट–सेलिङ्गजस्ता आधुनिक बजार प्रणालीलाई समेत अघि बढाउने संकेत गरेको छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए नेपालको पूँजीबजार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग थप नजिक पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, मार्जिन कारोबारमा लगानीकर्ताको जोखिम पनि बढ्न सक्ने भएकाले ऋणको सीमा, योग्य धितोपत्र, लगानीकर्ताको योग्यता, जोखिम व्यवस्थापन तथा ब्रोकरको दायित्वजस्ता विषयमा स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सरोकारवालाबाट प्राप्त राय तथा सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी अन्तिम नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
नियमावलीको मस्यौदामा भएका विशेष १२ मूल उद्देश्य
-धितोपत्र बजारमा मार्जिन ऋण कारोबारका लागि स्पष्ट, व्यवस्थित र विश्वसनीय नियामकीय संरचना निर्माण गर्ने।
-लगानीकर्तालाई जिम्मेवार तथा सुरक्षित रुपमा मार्जिन ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने ।
-मार्जिन ऋण कारोबारमा हुने अत्यधिक वित्तीय लिवरेज तथा बजार जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने।
-अनुमति प्राप्त मार्जिन ऋण प्रदायक संस्थाको वित्तीय, प्राविधिक तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुनिश्चित गर्ने।
-योग्य तथा पर्याप्त तरलता भएका धितोपत्रमा मात्र मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालन गर्ने।
-प्रारम्भिक मार्जिन, सम्भार मार्जिन, ज्बष्चअगत, ऋण सीमा र कन्सन्ट्रेसन लिमिटमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने।
-दैनिक मार्केट–टु–मार्केट तथा स्वचालित मार्जिन कल प्रणालीमार्फत ग्राहक तथा संस्थाको जोखिमको निरन्तर अनुगमन गर्ने।
-ग्राहकको नगद, धितोपत्र तथा अन्य सम्पत्तिको पृथकीकरण तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्ने।
-मार्जिन ऋण प्रदायक संस्थामा पर्याप्त पुँजी, तरलता, आन्तरिक नियन्त्रण, सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन कायम गर्ने।
-प्रविधिमा आधारित, सुरक्षित तथा पारदर्शी मार्जिन ऋण कारोबार प्रणाली विकास गर्ने।
-बजार संकट, ठूलो मूल्य गिरावट, अत्यधिक मार्जिन कल तथा फोरस्ड लिक्विडेसनको अवस्थामा बजार स्थायित्व कायम गर्ने।
-प्रभावकारी नियामकीय प्रतिवेदन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गर्ने।
मार्जिन ऋण कारोबार सुविधा प्राप्त गर्न योग्य ग्राहकः
देहायका व्यक्ति वा संस्थाले यस नियमावली बमोजिम मार्जिन ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्
-नेपाली नागरिकता प्राप्त बालिग व्यक्ति वा नेपालमा विधिवत् दर्ता भएका कानुनी व्यक्ति,
- धितोपत्र तथा प्रचलित कानुन बमोजिम धितोपत्र कारोबार गर्न योग्य व्यक्ति वा संस्था,
-अनुमति प्राप्त मार्जिन ऋण प्रदायक संस्थाले ग्राहक पहिचान, ग्राहकको वित्तीय क्षमता, लगानी उद्देश्य तथा जोखिम वहन क्षमता सम्बन्धी मूल्याङ्कन पूरा गरेको ग्राहक,
-बोर्डले तोकेको अन्य योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति वा संस्था ।
-मार्जिन ऋण सुविधा प्रदान गर्नु अघि मार्जिन ऋण प्रदायक संस्थाले ग्राहकको उपयुक्तता अनिवार्य रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।
मार्जिन ऋण कारोबार सुविधा प्राप्त गर्न अयोग्य व्यक्तिः
देहायका व्यक्ति वा संस्थालाई मार्जिन ऋण सुविधा प्रदान गर्न पाइने छैन-
-प्रचलित कानुनबमोजिम धितोपत्र कारोबार गर्न अयोग्य घोषित व्यक्ति,
-कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको कर्जा सूचना प्रतिवेदनमा कालोसूचीमा नरहेको,
-मार्जिन ऋणको गम्भीर दायित्व उल्लङ्घन (मटेरियल डिफल्ट गरेको र तोकिएको अवधिसम्म अयोग्य घोषित ग्राहक,
-सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन बमोजिम उच्च जोखिमयुक्त वा प्रतिबन्ध ग्राहक,
-बोर्डले सार्वजनिक हित वा बजार स्थायित्वका आधारमा अयोग्य तोकेको व्यक्ति वा संस्था,
-धितोपत्रसम्बन्धी कसूरमा सजाय भई पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति वा संस्था ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।