अमेरिकी राष्ट्रिय ऋण ४० ट्रिलियन डलर नाघ्यो, एक दशकमा दोब्बरभन्दा बढी

काठमाण्डौ। अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण पहिलोपटक ४० ट्रिलियन डलर नाघेको छ। अमेरिकी ट्रेजरी विभागका अनुसार अगस्ट १८ सम्म कुल राष्ट्रिय ऋण करिब ४०.०५ ट्रिलियन डलर पुगेको हो। एक दशकअघि सन् २०१६ मा अमेरिकी राष्ट्रिय ऋण २० ट्रिलियन डलरभन्दा कम थियो।

राष्ट्रिय ऋणमा भएको तीव्र वृद्धिले अमेरिकी सरकारको बढ्दो ऋण आवश्यकता र भविष्यमा तिर्नुपर्ने ब्याज खर्चप्रति चिन्ता थप बढाएको छ। कङ्ग्रेसनल बजेट अफिस(सीबीओ)ले सन् २०२६ को वित्तीय वर्षको अन्त्यसम्म अमेरिकी ऋण ३९.६ ट्रिलियन डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर अनुमानभन्दा चाँडै ऋण ४० ट्रिलियन डलर नाघेको हो।

सीबीओका अनुसार अमेरिकाको ऋण ४१.१ ट्रिलियन डलरको ऋण सीमा नजिक पुगेको छ। हालको प्रवृत्ति कायम रहे सन् २०३६ सम्म अमेरिकी राष्ट्रिय ऋण करिब ६४ ट्रिलियन डलर पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

Sponsored

Sponsored

अमेरिकी सरकारको बजेट घाटा पूर्ति गर्न बढ्दो ऋण परिचालनसँगै ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको दबाबसमेत कायम रहेको छ। सरकारको ऋण बढ्नुका साथै प्रविधि कम्पनीहरूले एआई विकासका लागि ठूलो परिमाणमा ऋण लिन थालेकाले पनि लगानीकर्ता थप सतर्क बनेका छन्।

यसैबीच, अमेरिकी ३० वर्षे ट्रेजरी बन्डको प्रतिफल मंगलबार ५.३४ प्रतिशत पुगेको थियो। यो करिब दुई दशकयताकै उच्च स्तर हो। दीर्घकालीन बन्डको प्रतिफलले सरकारसँगै कम्पनी र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने ऋणको लागतमा समेत प्रभाव पार्छ। यसको असर घरकर्जा, सवारीसाधन ऋण तथा क्रेडिट कार्डको ब्याजदरमा पर्न सक्छ।

पछिल्लो समय तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि, मुद्रास्फीतिको जोखिम तथा सरकारी ऋणको बढ्दो भारका कारण बन्डको प्रतिफलमा दबाब बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

ऋणको बढ्दो लागत नियन्त्रण गर्न अमेरिकी ट्रेजरी विभागले दीर्घकालीन बन्डमा तरलता बढाउने उद्देश्यले आफ्नो बन्ड ‘बाइब्याक’ कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। विभागले सेप्टेम्बर ९ देखि नोभेम्बर ४ सम्म बन्ड खरिदको रकम २ अर्ब डलरबाट कम्तीमा ४ अर्ब डलर पुर्याउने जनाएको छ। घोषणापछि ३० वर्षे ऋणको प्रतिफल केही घटेर ५.१८ प्रतिशतमा आएको थियो।

यसैबीच, अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भका अधिकारीहरूबीच मुद्रास्फीतिको जोखिमप्रति चिन्ता अझै कायम रहेको देखिएको छ। बुधबार सार्वजनिक बैठकको विवरणअनुसार केही अधिकारीले ब्याजदर बढाउनुपर्ने पक्षमा मत राखेका थिए। फेडले भने लगातार पाँचौँ बैठकमा पनि आफ्नो नीतिगत ब्याजदर ३.५० देखि ३.७५ प्रतिशतको दायरामा यथावत् राखेको छ।