नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको धितो लिलाम प्रकरणमा सिबिफिनको प्रश्न, बैंकको सुरक्षण अधिकार के हुन्छ ?

काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान तथा केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण तथा असुली प्रक्रियामा बैंकले कानूनबमोजिम सिर्जना गरेको अधिकारलाई पछि लागू भएका क्षेत्रगत नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्न सक्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ।

परिसंघले कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा त्यसअघि नै कानूनबमोजिम बैंकको पक्षमा सिर्जना भइसकेको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कायम रहने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। यस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया कुन आधारमा अघि बढाउने भन्ने अन्योल उत्पन्न हुने सिबिफिनको भनाइ छ।

सिबिफिनका अनुसार कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी संस्थागत निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार, दायित्व तथा विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ। त्यसैले यस्ता विषयमा थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई त्यसको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने परिसंघको धारणा छ।

विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सिबिफिनले अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ। नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजिर तथा न्यायिक अभ्यासका आधारमा विवादको उचित निरूपण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको परिसंघले जनाएको छ।

परिसंघले बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको धितो लिलाम र संस्थागत निर्णयको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रकृतिलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ।

सिबिफिनले व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय तथा व्यावसायिक र व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कानूनबमोजिम सुरक्षित राखिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

सिबिफिनले घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको जनाएको छ।

Sponsored

Sponsored

अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने परिसंघको भनाइ छ। साथै, राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम कसले वहन गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ।

यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व तथा समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै परिसंघले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सिबिफिनले स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचका मूलतः देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएको छ। यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्ने उसको धारणा छ।

परिसंघले कानूनभन्दा माथि कोही पनि नरहेको स्पष्ट गर्दै प्रचलित कानून र बैंकिङ मान्यताको परिधिभित्र निष्पक्ष, न्यायोचित तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने जनाएको छ। कानूनविपरीतका गतिविधि प्रमाणित भए कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा सिबिफिन स्पष्ट रहेको छ।

सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्दै कानुनी शासनको पूर्ण पालना तथा समग्र आर्थिक र बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकासमार्फत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको सिबिफिनले जनाएको छ।