बाढीपीडितका लागि कर्मचारीको तलब कट्टी गरिने, उद्धार कोषमा ३६ करोड योगदान पुग्ने

काठमाण्डौ। रसुवाको भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःसञ्चालनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। साथै, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम कट्टी गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार भदौ ११ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरिएको हो।

निर्णयअनुसार २०८३ भदौ महिनाको तलब भुक्तानी गर्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको श्रेणीअनुसार २ देखि १० दिनसम्मको तलब कट्टी गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ।

जसअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको दुई दिन बराबर, राजपत्र अनंकित वा सो सरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन बराबर, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीबाट सात दिन बराबर तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको तलब कट्टी गरिनेछ।

Sponsored

Sponsored

अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उक्त रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनेछन्। सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ कोषमा योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोहीबमोजिम तलब–पारिश्रमिकबाट योगदान गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ।

सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवा तत्काल पुनःसञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासको व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकताका साथ समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन र जनशक्ति तदारुकताका साथ परिचालन गर्नुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराई कामकाज सञ्चालन गर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी र सार्वजनिक सेवा नियमित राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीसमेत आफ्नै कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहनुपर्ने भएकाले कार्यालयको अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीलाई काजमा नखटाउन र हाललाई बिदा स्वीकृत नगर्न मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, संघीय मन्त्रालय तथा निकायले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न समेत निर्णय गरिएको छ। सञ्चालनमा रहेका सेवाकालीन तालिम भने यस व्यवस्थाबाट अलग राखिएको छ।