काठमाण्डौ । मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकबाट अवैध रूपमा रकम असुली गरिएको प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा श्रम मन्त्रालयभित्रका गम्भीर अनियमितताका विवरण बाहिरिन थालेका छन्। श्रमिकबाट संकलित रकम मलेसिया पठाउन पटकपटक निर्णय गरिएको र ती निर्णयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कागजातसमेत मन्त्रालयबाट गायब भएको दाबी सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बिजमाण्डूले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार सन् २०१९ यता श्रमिकबाट उठाइएको रकम मलेसिया पठाउन २५ पटक निर्णय भएको पाइएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानका क्रममा श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कागजात माग्दा कतिपय निर्णयका अभिलेख फेला नपरेको बताइएको छ।
पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च कर्मचारीसम्म अनुसन्धानको दायरामा
मलेसिया रोजगारीका नाममा सञ्चालन भएको भनिएको अवैध असुली प्रकरणमा दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्।
प्राप्त कागजातका आधारमा पूर्वश्रममन्त्रीहरू रामेश्वर राय यादव र शेरबहादुर कुँवरका कार्यकालमा समेत रकम मलेसिया पठाउनेसम्बन्धी निर्णय भएको देखिएको छ।
समाचारअनुसार तत्कालीन श्रममन्त्री कुँवरले २०७९ भदौ १७ गते श्रमिकबाट असुल गरिएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय गरेका थिए। त्यसबेला एकनारायण अर्याल श्रम सचिव थिए।
यसबाहेक मन्त्रालयका सहसचिव तथा उपसचिव तहबाट समेत मन्त्रिस्तरीय निर्णयको हवाला दिँदै विदेशी मुद्रा पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिसपत्र पठाइएको विवरण बाहिरिएको छ।
यी निर्णयहरू कुन कानुनी आधारमा गरिएका थिए र तिनमा कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ।
एउटै सचिवको कार्यकालमा नौपटक पत्राचार
अनुसन्धानका क्रममा श्रम मन्त्रालयबाट अवकाश पाइसकेका एक सचिवको कार्यकालमा रकम विदेश पठाउने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा नौपटक पत्राचार भएको विवरणसमेत फेला परेको छ।
तर सम्बन्धित पूर्वसचिवले ती पत्र पठाइएको विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको दाबी गरेका छन्।
सीआईबीले अनुसन्धान थालेपछि मात्रै आफ्नो कार्यकालमा त्यस्ता पत्र पठाइएको थाहा पाएको उनको भनाइ छ।
यसले मन्त्रालयभित्र निर्णय प्रक्रिया, पत्राचार र जिम्मेवारी निर्धारणको विषयलाई थप जटिल बनाएको छ।
विशेषगरी मन्त्री वा सचिवको जानकारीबिना तल्लो तहबाट निर्णय कार्यान्वयन भएको हो वा उच्च तहकै निर्देशनमा पत्राचार गरिएको थियो भन्ने विषय अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन बाँकी छ।
सात सयको शुल्क १८ हजारसम्म कसरी पुग्यो ?
मलेसिया रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको विषय लामो समयदेखि विवादमा छ।
२०७० भदौ २५ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालिले भिसा लुअर नेगरा (भीएलएन) प्रणालीमार्फत भिसा प्रशोधन शुल्क उठाउन थालेको थियो।
त्यसपछि २०७२ असार २३ गतेदेखि परीक्षण परियोजनाका नाममा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य बनाइएको थियो।
तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कार्यकालमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमार्फत ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको थियो।
यस प्रक्रियासँगै पहिले करिब सात सय रुपैयाँ रहेको भिसासम्बन्धी शुल्क विभिन्न शीर्षकमा बढेर करिब १८ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको समाचारमा उल्लेख छ।
श्रमिकसँग असुलिएको रकम विदेश पठाउने प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक अधिकारी र व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ।
निर्णयका कागजात किन गायब भए ?
यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न सरकारी निर्णयसँग सम्बन्धित अभिलेख हराएको विषय बनेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार सीआईबीले माग गरेका कतिपय निर्णयका कागजात श्रम मन्त्रालयमा भेटिएका छैनन्।
कागजात हराउनुमा अभिलेख व्यवस्थापनको कमजोरी थियो वा अनुसन्धान प्रभावित गर्ने उद्देश्यले हटाइएको हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले यस प्रकरणमा संलग्न हुन सक्ने मन्त्री, सचिव तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूसम्मको आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरेको छ।
व्यवसायी कैलाश खड्कासँगको सम्बन्ध तथा सम्भावित आर्थिक लाभको विषयसमेत अनुसन्धानमा समेटिनुपर्ने स्रोतको भनाइ छ।
तर यी दाबीहरू अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छन्।
अनुसन्धान राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बन्ने आशंका
प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू पक्राउ परेपछि अनुसन्धानको निष्पक्षताबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
केही राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा यो अनुसन्धान राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अनुसन्धानको उद्देश्य राजनीतिक प्रतिशोध नभई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि भइरहेको अनधिकृत असुली अन्त्य गर्नु रहेको दाबी गरेको छ।
यस प्रकरणको वास्तविकता स्पष्ट गर्न रकम संकलनको कानुनी आधार, मन्त्रालयका निर्णय, राष्ट्र बैंकमा पठाइएका पत्र, रकम विदेश पठाइएको विवरण र त्यसबाट लाभ लिने व्यक्तिहरूको आर्थिक कारोबारको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
विशेषगरी सरकारी निर्णयका कागजात नै गायब भएको दाबीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—मलेसिया जाने श्रमिकबाट वर्षौंसम्म रकम असुल्ने व्यवस्था कसको संरक्षणमा चलिरहेको थियो र त्यसबाट वास्तविक लाभ कसले उठायो ?
यसको जवाफ सीआईबीको अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त प्रमाणले निर्धारण गर्नेछ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।