काठमाण्डौ । भोटेकोशी बाढी तथा पहिरोका कारण विद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै १६ अर्ब ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले बाढी तथा पहिरोका कारण विद्युत् उत्पादनमा आएको कमी र त्यसबाट गुम्ने ऊर्जा रोयल्टीसमेत हिसाब गर्दा उक्त परिमाणको क्षति हुने देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा पहिरोका कारण वार्षिक २ हजार ७३९.४८ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादनमा कमी आउने अनुमान छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा रोयल्टीमा हुने क्षतिलाई समेटेर ऊर्जा क्षेत्रमा भएको आर्थिक क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरिएको हो।
जलविद्युत् उत्पादनतर्फ मात्रै वार्षिक २ हजार ५२० गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गुम्ने र त्यसबाट करिब १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा वार्षिक २१०.४८ गिगावाट घण्टा कमी आउने र त्यसबाट १ अर्ब २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऊर्जा रोयल्टीतर्फ थप २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ क्षति हुने अनुमान गरिएको छ।
वार्षिक ऊर्जा उत्पादनको क्यालेन्डर र आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिको आधारमा प्रभावित हुने विद्युत् उत्पादनको मूल्याङ्कन गर्दा उक्त क्षति देखिएको हो।
सञ्चालनमा रहेका क्षतिग्रस्त आयोजना, निर्माणाधीन आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिका कारण प्रणालीमा जोड्न नसकिने आयोजनाको विद्युत् उत्पादनलाई समेत हिसाब गरेर क्षतिको आकलन गरिएको हो।
बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका १११ मेगावाटको रसुवागढी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, २२ मेगावाटको चिलिमे, २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र र १४।१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै २५ मेगावाटको नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजना पनि क्षतिग्रस्त भएर उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
परीक्षण उत्पादनको चरणमा रहेको २० मेगावाटको लाङटाङखोला जलविद्युत् आयोजना समेत क्षतिग्रस्त हुँदा चालु आर्थिक वर्षमै प्रणालीमा जोडिने अपेक्षा गरिएका आयोजनाबाट हुने उत्पादन प्रभावित भएको छ।
कतिपय आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा क्षतिग्रस्त नभए पनि ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्ने लाइनमा क्षति पुगेका कारण उत्पादन रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अप्पर सान्जेन, सान्जेन तथा सुपर सान्जेनलगायत आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन बग्दा उत्पादित बिजुली प्रणालीमा ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण तुलनात्मक रूपमा छिटो गर्न सकिए पनि रसुवागढी, चिलिमे र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जस्ता आयोजना पुनर्निर्माण गर्न केही वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसकारण विद्युत् उत्पादनमा भएको क्षति आगामी वर्षहरूमा समेत निरन्तर रहने सम्भावना छ।
प्रतिवेदनले क्षतिग्रस्त ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।
त्यसमध्ये आगामी छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने तत्कालीन पुनर्स्थापनाका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसअन्तर्गत प्रसारण प्रणाली पुनर्स्थापनाका लागि ५९ करोड, सबस्टेसनका लागि ४० करोड, वितरण प्रणालीका लागि १० करोड र माइक्रो–हाइड्रोतर्फ ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाँकी ३ खर्ब ८९ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्राधिकरणले उक्त रकम विस्तृत आयोजना लागत नभई प्रारम्भिक तथा सूचकात्मक योजनाका आधारमा गरिएको आवश्यकता अनुमान भएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनले माइक्रो–हाइड्रोसम्बन्धी पुनर्स्थापनाका कामलाई घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। यसबाट एउटै काममा दोहोरो खर्च हुन नदिई पुनर्स्थापनालाई व्यवस्थित बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।