दीपक भट्ट रिहा हुँदैछन् ?

काठमाण्डौ । व्यवसायी दीपक भट्ट रिहा हुने हुन् कि भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। उनका तर्फबाट दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि यस्तो प्रश्न उठेको हो। तर, कारण देखाऊ आदेश रिहाइको आदेश होइन। सर्वोच्चले अहिले भट्टलाई थुनामा राख्नुको कानूनी आधारबारे विपक्षीहरूसँग जवाफ मागेको हो; उनलाई थुनामुक्त गर्ने निर्णय गरेको छैन।

भट्टका बुवा चतुर्भुज भट्टले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले विशेष अदालत र प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत विपक्षीलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्नुपर्ने हो वा किन जारी गर्नुनपर्ने हो भन्ने आधार र कारण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत स्पष्ट गर्न आदेश दिइएको छ।

इजलासले सर्वोच्चमै विचाराधीन भट्टसँग सम्बन्धित मुद्दा नम्बर ०८३–RE–००२१ र ०८३–RE–००२२ का मिसिल पनि अवलोकनका लागि यस रिटसँगै पेस गर्न भनेको छ। लिखित जवाफ र सम्बन्धित मिसिल हेरेपछि अदालतले थुनाको वैधताबारे थप सुनुवाइ गर्नेछ।

पक्राउदेखि पुर्पक्षको थुनासम्म

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा भट्टलाई गत चैत १९ गते काठमाण्डौको नक्सालबाट पक्राउ गरिएको थियो। अनुसन्धान पक्षले अवैध रूपमा आर्जित भनिएको रकमको स्रोत लुकाइएको र त्यसलाई विभिन्न कारोबारमार्फत शुद्धीकरण गरिएको आरोप लगाएको छ। यी अभियोग हुन्; भट्ट दोषी ठहर भइसकेका छैनन्।

अनुसन्धानपछि दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले असार ३ गते भट्ट र व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसै आदेशका आधारमा भट्ट हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन्।

भट्टविरुद्ध बीमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी अलग मुद्दा पनि छन्। ती मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाण्डौले साउन १ गते धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतको थुनामा राख्ने आदेश कायम रहेकाले उनी रिहा हुन सकेनन्। यसैले एउटा मुद्दामा धरौटीको आदेश हुनु र सबै मुद्दाबाट थुनामुक्त हुनु फरक अवस्था हुन्।

अब के हुन सक्छ ?

सर्वोच्चले विपक्षीको जवाफ र सम्बन्धित मुद्दाका मिसिल अध्ययन गरेर भट्टको थुना कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। रिटमा मागबमोजिम आदेश आए र उनको थुनाको अन्य कानूनी आधार बाँकी नरहे मात्रै रिहाइको प्रश्न अघि बढ्न सक्छ। अहिलेको आदेशले भने लिखित जवाफ माग्ने प्रक्रिया मात्रै सुरु गरेको छ।