म्यान्चेस्टर सिटीको कमाइमै प्रश्नः प्रायोजनको पैसा र खर्चको हिसाबले हल्लायो इंग्लिस फुटबल

काठमाण्डौ । फुटबल मैदानमा जित र उपाधिको चर्चा हुने म्यान्चेस्टर सिटी अहिले आफ्नो हिसाबकिताबका कारण विश्व फुटबलको बहसमा छ। इंग्ल्यान्डको प्रिमियर लिगले क्लबमाथि वित्तीय नियम उल्लङ्घनका अनेक आरोप लगाएको छ। ‘११५ आरोप’ भनेर चर्चित यो प्रकरणको मूल प्रश्न सरल छ- क्लबले कमाएको र खर्च गरेको रकमको वास्तविक तस्वीर नियामकसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो कि थिएन ?

प्रिमियर लिगले सन् २०२३ फेब्रुअरी ६ मा सिटीविरुद्धका आरोप स्वतन्त्र आयोगमा पठाएको थियो। लिगको औपचारिक विवरणअनुसार मुख्य वित्तीय आरोप सन् २००९/१० देखि २०१७/१८ सम्मका नौ सिजनसँग सम्बन्धित छन्। अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको भनिएको अर्को आरोप भने सन् २०१८ डिसेम्बरदेखिको अवधिमा फैलिएको छ। यी आरोप हुन्, प्रमाणित उल्लङ्घन होइनन्।

पैसाको हिसाबमा विवाद कहाँ छ ?

प्रिमियर लिगका अनुसार क्लबले आफ्नो वित्तीय अवस्थाको ‘सही र निष्पक्ष तस्वीर’ दिने विवरण बुझाउनुपर्ने थियो। त्यसमा प्रायोजनसहितको आम्दानी, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार र सञ्चालन खर्च पर्छन्। सिटीले बुझाएका विवरणले त्यस्तो तस्वीर दिएका थिएनन् भन्ने लिगको आरोप हो। 

यसको आर्थिक महत्त्व ठूलो छ। प्रायोजन आय बढी देखिए क्लबले खेलाडी खरिद र तलबमा गर्ने खर्च आफ्नो व्यावसायिक कमाइबाट धानिएको जस्तो देखिन सक्छ। खर्च वा पारिश्रमिकको पूर्ण विवरण नआए नाफा–नोक्सानको तस्वीर पनि फेरिन सक्छ। यो आरोपको आर्थिक अर्थ बुझाउने विश्लेषण हो; सिटीले रकम लुकाएको वा कृत्रिम रूपमा बढाएको निष्कर्ष होइन। त्यसको निर्णय आयोगले प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्नेछ।

लिगले थप तीन विषय उठाएको छ-केही सिजनमा प्रशिक्षक र खेलाडीको पारिश्रमिकसम्बन्धी पूर्ण विवरण सम्झौतामा समावेश नगरिएको, सन् २०१३/१४ देखि २०१७/१८ सम्म युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) का वित्तीय नियम पालना नगरिएको र सन् २०१५/१६ देखि २०१७/१८ सम्म प्रिमियर लिगका नाफा तथा वित्तीय दिगोपनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन भएको। अनुसन्धानका लागि मागिएका कागजात र सूचना उपलब्ध गराउने दायित्व पालना नगरेको आरोप पनि छ।

प्रायोजन सम्झौता किन यति संवेदनशील ?

ठूलो फुटबल क्लबका लागि प्रायोजन आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो। तर क्लबको स्वामित्व वा व्यवस्थापनसँग सम्बन्ध भएका पक्षसँगको सम्झौतामा रकम र त्यसको वास्तविक स्रोतबारे प्रश्न उठे नियामकले व्यावसायिक आम्दानीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने समस्या आउँछ।

यही कारण प्रिमियर लिगले सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार बजारअनुरूप मूल्यमा भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने नियम बनाएको छ। सिटीले ती नियमका केही पक्षलाई छुट्टै मध्यस्थता प्रक्रियामा चुनौती दिएको थियो। सन् २०२४ को उक्त निर्णयमा केही प्रावधानमाथि सिटीको आपत्ति स्वीकार भए पनि समग्र नियमको उद्देश्य र आवश्यकता कायम रहेको लिगले जनाएको छ। त्यो छुट्टै विवादको निर्णयले अहिले चलिरहेको वित्तीय आरोपको फैसला गर्दैन। 

‘पहिले नै सफाइ पाएको’ भन्ने दाबी कति सही ?

यस प्रकरणसँग प्रायः सन् २०२० को यूईएफए मुद्दा जोडिन्छ। त्यसबेला खेलकुद मध्यस्थता अदालत (सीएएस) ले सिटीमाथिको युरोपेली प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने प्रतिबन्ध हटाएको थियो। सीएएसका अनुसार यूईएफएले उठाएका अधिकांश आरोप स्थापित भएनन् वा निर्णय गर्न पाउने समयसीमा नाघिसकेको थियो। तर अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको विषयमा क्लबलाई १ करोड युरो जरिवाना कायम गरिएको थियो।

त्यसैले यूईएफएको पुरानो मुद्दालाई प्रिमियर लिगको अहिलेको मुद्दामा स्वतः सफाइ वा दोषको प्रमाण मान्न मिल्दैन। आरोप लगाउने संस्था, लागू हुने नियम र निर्णय प्रक्रिया अलग छन्।

क्लबको जवाफ र पछिल्लो अवस्था

म्यान्चेस्टर सिटीले आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो पक्षमा पर्याप्त प्रमाण रहेको बताएको छ। सेप्टेम्बर २५, २०२६ को वक्तव्यमा क्लबले प्रिमियर लिगसम्बन्धी प्रक्रिया अझै जारी रहेको र त्यसका महत्त्वपूर्ण चरण पूरा हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। क्लबका अध्यक्ष खाल्दुन अल मुबारकले पनि आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने विश्वास कायम रहेको बताएका छन्। 

प्रिमियर लिगका अनुसार स्वतन्त्र आयोगको सुनुवाइ गोप्य रूपमा हुन्छ र अन्तिम निर्णय प्रकाशित गरिनेछ। त्यसैले पछिल्ला अपुष्ट ‘फैसला’सम्बन्धी खबरका आधारमा सिटी दोषी ठहर भइसकेको वा कुनै सजाय निश्चित भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ। 

यो विवादको असर एउटा क्लबको खातामा मात्र सीमित छैन। आयोगले आय र खर्चका विवरणमा गम्भीर उल्लङ्घन पुष्टि गरे क्लबमाथिको कारबाहीसँगै अरू क्लबका लागि पनि वित्तीय नियम कसरी लागू हुन्छन् भन्ने नजिर बन्न सक्छ। आरोप प्रमाणित नभए लामो अनुसन्धानपछि क्लबलाई लागेको प्रश्नमा निर्णायक जवाफ आउनेछ। अहिले इंग्लिस फुटबलले पर्खिरहेको कुरा अनुमानित सजाय होइन, प्रमाणसहितको अन्तिम निर्णय हो।