इन्धन आपूर्तिमा दबाब बढाएपछि जी–७ राष्ट्रले भण्डारबाट १० करोड ब्यारेल डिजेल निकाल्ने

काठमाडौं। युरोप र मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा दबाब बढेपछि जी–७ राष्ट्रहरूले १० करोड ब्यारेल डिजेल भण्डारबाट बजारमा पठाउने सहमति गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले युरोपेली मुलुकहरूलाई आफ्नो रणनीतिक भण्डार प्रयोग गर्न दबाब दिएपछि यस्तो सहमति भएको हो।

जी–७ नेताहरूका अनुसार भण्डारबाट इन्धन निकाल्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनेछ र चार महिनासम्म जारी रहनेछ। पहिलो २० दिनभित्र ठूलो परिमाणमा डिजेल बजारमा पठाइनेछ। यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए)को समन्वयमा अघि बढाइनेछ।

“आवश्यकताअनुसार थप डिजेल भण्डारबाट निकाल्ने सम्भावनाबारे छलफल गर्न हामी आगामी दिनहरूमा आईईएको सन्दर्भमा बैठक गर्नेछौँ,” जी–७ नेताहरूले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्।

अमेरिकामा डिजेलको मूल्य सेप्टेम्बरमा कीर्तिमानी उच्च स्तरमा पुगेको थियो। शुक्रबारसम्म पनि यसको औसत मूल्य प्रतिग्यालोन ६।३७ अमेरिकी डलर रहेको छ।

जी–७ मा फ्रान्स, क्यानडा, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका सदस्य छन्। हाल फ्रान्सले जी–७ को अध्यक्षता गरिरहेको छ। युरोपेली संघले पनि जी–७ का बैठकमा सहभागिता जनाउँछ।

जी–७ को घोषणा हुनुभन्दा केही समयअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले युरोपले “आफ्नो ठूलो परिमाणमा भण्डारण गरिएको डिजेल तेल” बजारमा पठाउन सहमति जनाएको बताएका थिए।

युक्रेनले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमा गरेको आक्रमण तथा इरान युद्धका कारण मध्यपूर्वमा उत्पन्न अवरोधले विश्वभर इन्धन आपूर्ति संकट गहिरिएको छ।