विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र प्रवेशको ढोका खुल्दै, एलओआई दिने तयारी अन्तिम चरणमा

 

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारीसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिए।

बुधबार मन्त्रालयमा पछिल्लो ६ महिनाको प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको बताए।

उनका अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रणालीको मागसँग जोड्न वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तयार गरिएको छ। नयाँ मापदण्डमा सुख्खायामको साँझको उच्च माग पूरा गर्न सक्ने उत्पादन क्षमता, सुख्खायाममा आयोजनाले दिने ऊर्जा, मासिक उत्पादनको स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता तथा व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुँदासम्म विद्युत् निकासी सुनिश्चित हुने अवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

पछिल्लो ६ महिनामा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको छ।

भारतसँग विद्युत् आदानप्रदान क्षमता बढ्यो

नेपाल–भारतबीच विद्युत् प्रवाह क्षमता पनि बढाउने सहमति भएको छ। आयाततर्फको क्षमता १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४०० मेगावाट र निर्याततर्फ १ हजार १०० मेगावाटबाट १ हजार ६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, खुला पहुँच र पारदर्शी प्रसारण शुल्क निर्धारणमार्फत विद्युत् व्यापारको आधार थप बलियो बनाउने काम अघि बढाइएको उनले बताए।

लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाह्रबिसे र नयाँ खिम्ती सबस्टेसन निर्माण पूरा गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी तथा ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका छन्। लालबन्दी–सलेमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन र सम्बन्धित सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

त्यस्तै, बालकोट र दहचोक सबस्टेसन तथा चन्द्रपुर–सुखदेवचोक र लहान–सुखिपुर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सिँचाइतर्फ पनि विस्तार

सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी १ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। आयोजनाअन्तर्गत २७ बोलपत्रमध्ये ११ वटामा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको छ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनामा थप १ हजार १५५ हेक्टर, बड्कापथमा ६१० हेक्टर, बबईमा ६०० हेक्टर र रानी जमरा कुलरियामा १५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

बबई सिँचाइ र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यतालिका तयार गरिएको छ।

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको र आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऊर्जा कानुनमा पनि सुधार

ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ। जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ भने विद्युत् र सिँचाइ विधेयकका मस्यौदामा सरोकारवालाको राय लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ तथा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरिएको छ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधनको तयारीसमेत भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ लघु तथा साना जलविद्युत्बाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिडबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५७५.३० किलोवाट क्षमताका रूफटप सौर्य प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रमा ३१५ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएको छ।

विपद्पछि राहत र पूर्वानुमान प्रणालीमा सुधार

मन्त्री श्रेष्ठले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि सेवा पुनःस्थापना र प्रभावित नागरिकलाई राहत दिने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राहत वितरण सुरु गरिएको छ। हालसम्म ६ परिवारले राहत पाएका छन्।

प्राधिकरणको निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ र ६ महिनासम्म सम्बन्धित कर्मचारीको पदको सुरु तलबको आधा रकम उपलब्ध गराइनेछ।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रमुख नदीमा बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट पाँच दिन र साना नदीमा आकस्मिक बाढीको पूर्वानुमान अवधि २४ घण्टाबाट ४८ घण्टा पुर्‍याइएको छ।

प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवा १५ स्थानीय तहमा लागू गरिएको छ भने थप १६ स्थानीय तहमा परीक्षण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।