प्रमाण नहेरी उद्यमीलाई दोषी नठहर्‍याऊ’, महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठको चेतावनी

 

काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई निजी क्षेत्रले समर्थन गर्ने स्पष्ट पार्दै प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाविना उद्यमीलाई दोषी ठहर नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

ललितपुरमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कुनै पनि व्यवसायी वा कम्पनी कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने बताए। तर अनुसन्धानका नाममा प्रमाणको मूल्यांकन नगरी उद्यमीलाई दोषी ठहर गर्ने, पक्राउ र थुनालाई नै अनुसन्धानको विकल्प बनाउने तथा निजी क्षेत्रमा अनावश्यक डर सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति उचित नहुने उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसायिक असफलता तथा प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार वा अन्य आपराधिक गतिविधिबाट छुट्याएर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानलाई महासंघले पूर्ण समर्थन गर्छ। तर अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र व्यवहारिक हुनुपर्छ। पक्राउ र थुनालाई अनुसन्धानको विकल्प बनाउनु हुँदैन।’

साना उद्यमलाई सहज कर्जाको माग

अध्यक्ष श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) को प्रवर्द्धनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता र प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण आवश्यक रहेको पनि बताए।

धितोमा आधारित परम्परागत कर्जा प्रणालीले साना व्यवसायीलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको भन्दै उनले नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने माग गरे।

त्यस्तै, कर्जा सुरक्षण कोषको विस्तार, चल सम्पत्ति धितो दर्ता प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बाढी र अन्य विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीलाई शीघ्र पुनःस्थापना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

साना आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी गर

सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताबाट साना आपूर्तिकर्ताले समयमै भुक्तानी नपाउने समस्या समाधान गर्न पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले माग गरेका छन्।

तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सके साना तथा मझौला व्यवसायको नगद प्रवाहमा देखिने समस्या कम हुने उनको तर्क छ।

बाढी प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण पुनःस्थापना कर्जा दिनुका साथै बीमा दाबी प्रक्रियालाई पनि सरल र छरितो बनाउनुपर्ने उनले बताए।

उद्योग दर्तादेखि करसम्म ‘एकद्वार डिजिटल प्रणाली’

श्रेष्ठले उद्योग दर्ता, नवीकरण, कर तथा लेखासम्बन्धी प्रक्रियालाई एकद्वार डिजिटल प्रणालीमा लैजान पनि सरकारसँग आग्रह गरे।

अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाएर अनौपचारिक उद्यमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र यस्ता व्यवसायलाई ठूला उद्योगको आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

व्यापार सहजीकरण व्यवहारमै देखिनुपर्छ

महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यापार सहजीकरणलाई नीतिगत घोषणामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

उनले भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण, एकीकृत डिजिटल व्यापार प्रक्रिया, भरपर्दो लजिस्टिक्स पूर्वाधार तथा सीमापार ढुवानी प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कानुन खुकुलो बनाउनेभन्दा अनावश्यक प्रक्रिया हटाउने र विद्यमान कानुनको निष्पक्ष तथा पूर्वानुमानयोग्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु बढी महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

राज्य र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र साझा जिम्मेवारीमा आधारित सहकार्य हुन सके मात्रै लगानी र उद्यमशीलताको वातावरण बलियो बन्ने श्रेष्ठले बताए।