निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्यो, दुई वर्षसम्मको आशयपत्र दिइने

काठमाण्डौ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पहिलोपटक अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारीमा औपचारिक रूपमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था अघि बढाएसँगै उत्पादनमा केन्द्रित निजी क्षेत्रलाई अब विदेशी बजार खोज्ने, सम्भावित खरिदकर्ता पहिचान गर्ने र व्यापारिक सम्झौताको तयारी गर्ने बाटो खुलेको हो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा सम्भावित विद्युत् खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार खोज्न, बजार सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।

यद्यपि आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा कम्पनीले तत्काल विद्युत् व्यापार गर्न पाउने छैन। यो केवल अन्तरदेशीय व्यापारको पूर्वतयारीका लागि दिइने सैद्धान्तिक सहमति हुनेछ।

वास्तविक विद्युत् खरिदबिक्री, प्रसारण क्षमता बुकिङ, खुला पहुँच प्रयोग तथा व्यापार सञ्चालनका लागि सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

यसअघि निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्दै आए पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रवेश गर्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन। नयाँ निर्णयले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै बजार खोज्ने र व्यापारिक रणनीति बनाउने प्रक्रियामा पनि जोड्नेछ।

यसबाट कम्पनीहरूले नयाँ आयोजना निर्माणअघि सम्भावित बजार, माग, मूल्य र व्यापारिक जोखिमबारे अध्ययन गर्न सक्नेछन्। यसले उत्पादन निर्णयलाई बजार सम्भावनासँग जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले आशयपत्र दुरुपयोग हुन नदिन विभिन्न सर्त पनि तोकेको छ। आवेदन दिने कम्पनीले आफू कालोसूचीमा नरहेको, पेस गरिएका विवरण सत्य रहेको र आशयपत्र दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।

आशयपत्रकै आधारमा भविष्यमा विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र पाउने हक सिर्जना भएको दाबी गर्न भने पाइने छैन। कम्पनी र उसका व्यापारिक साझेदारबीच हुने सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि स्वतः कुनै दायित्व पनि सिर्जना नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि सकिएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ।

त्यस्तै कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन भए कानुनबमोजिम पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भए, विवरण झुट्टा वा भ्रामक देखिए वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनमा असर पर्ने अवस्था आए सरकारले आशयपत्र निलम्बन, संशोधन वा खारेज गर्न सक्नेछ।

आशयपत्रको अवधि जारी भएको मितिदेखि बढीमा दुई वर्षसम्म रहनेछ। अवधि थप गर्न आवश्यक भए म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा उत्पादित बिजुलीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी बजार विस्तार महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारीमा सहभागी गराउने यो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट क्रमशः बजारमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।