काठमाण्डौ । सर्वसाधारणबाट पूँजी जुटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति पर्खिरहेका कम्पनीको संख्या ११७ पुगेको छ। असोज २७ गतेसम्मको विवरणअनुसार यी कम्पनीले ५१ करोड ९ लाख ८१ हजार ९४६ कित्ता सेयर निष्कासनमार्फत कुल ७१ अर्ब ४२ करोड २० लाख २३ हजार ४९६ रुपैयाँ जुटाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
आईपीओको यो पाइपलाइनमा दुई क्षेत्रको स्पष्ट दबदबा छ- कम्पनी संख्यामा जलविद्युत् र रकममा उत्पादन तथा प्रशोधन। उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रले मात्रै कुल प्रस्तावित रकमको झण्डै आधा हिस्सा ओगटेको छ। जलविद्युत्समेत जोड्दा यी दुई क्षेत्रको प्रस्तावित निष्कासन रकम करिब ५४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुग्छ, जुन कुल रकमको झण्डै ७७ प्रतिशत हो।
यसले सार्वजनिक निष्कासनमार्फत पूँजी जुटाउन खोज्ने कम्पनीहरूको ठूलो हिस्सा ऊर्जा र उत्पादनसँग जोडिएको देखाउँछ। तर, आवेदनको आकारलाई तत्काल बजारमा आउने सेयर वा कम्पनीले उठाइसकेको रकमका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। यी प्रस्ताव बोर्डको स्वीकृतिको प्रक्रियामै छन्।
उत्पादन क्षेत्रको रकम किन ठूलो ?
उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३२ कम्पनीले १७ करोड ४१ लाख ९१ हजार ३०३ कित्ता सेयर निष्कासन गरी ३५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
कम्पनी संख्या र प्रस्तावित कित्ता दुवैमा जलविद्युत्भन्दा पछाडि रहे पनि रकममा यो क्षेत्र निकै अगाडि छ। यसको प्रमुख कारण अधिकांश कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्नु हो।
अर्थात्, प्रस्तावित रकम ठूलो हुनुमा सेयर संख्या मात्रै होइन, प्रतिकित्ता मागिएको मूल्यको पनि भूमिका छ। त्यसैले उत्पादन क्षेत्रको आधा हिस्सा भन्ने तथ्यलाई प्रिमियमसहितको प्रस्तावित निष्कासन रकमका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
जलविद्युत्का ३९ कम्पनीको पालो कुर्दै
जलविद्युत् क्षेत्रका सबैभन्दा धेरै ३९ कम्पनी आईपीओ अनुमतिको प्रतीक्षामा छन्। तिनले १८ करोड ७३ लाख ५७ हजार ६६२ कित्ता सेयर निष्कासन गरी करिब १९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जुटाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
यो कुल प्रस्तावित आईपीओ रकमको करिब २६.७३ प्रतिशत हो। कित्ताका आधारमा भने जलविद्युत्को हिस्सा करिब ३६.७ प्रतिशत पुग्छ।
जलविद्युत् र उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको प्रस्तावित सेयर संख्या जोड्दा ३६ करोड १५ लाख ४८ हजार ९६५ कित्ता हुन्छ। अर्थात्, पाइपलाइनमा रहेका प्रत्येक १०० कित्ता सेयरमध्ये करिब ७१ कित्ता यी दुई क्षेत्रकै छन्।
होटल तथा पर्यटनका १९ कम्पनी पनि लाइनमा
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १९ कम्पनीले ५ करोड ९७ लाख १३ हजार ९३० कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्। उनीहरूले करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
लगानी समूहका ९ कम्पनीले भने ३ करोड २० लाख ५३ हजार ६६२ कित्ता सेयरमार्फत करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जुटाउन अनुमति मागेका छन्।
लघुबीमा क्षेत्रका ३ कम्पनीको प्रस्तावित निष्कासन ६७ लाख ५० हजार कित्ता छ। यी कम्पनीले कुल ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
बोर्डले ‘अन्य’ समूहमा राखेका १५ कम्पनीले ५ करोड ९ लाख १५ हजार ३८९ कित्ता सेयर निष्कासनमार्फत करिब ६ अर्ब १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना पेस गरेका छन्।
७१ अर्बको आवेदन, स्वीकृतिको सुनिश्चितता होइन
पाइपलाइनको आकार ठूलो देखिए पनि सबै कम्पनीले प्रस्ताव गरेकै मूल्य, परिमाण र समयमा आईपीओ ल्याउने निश्चित भइसकेको छैन।
बोर्डले सूचीमा नाम समावेश हुँदैमा कुनै कम्पनी सार्वजनिक निष्कासनका लागि योग्य भइसकेको नमानिने स्पष्ट पारेको छ। कम्पनीले बुझाएका कागजात, विवरणपत्र तथा अन्य विवरण प्रचलित कानुन र नियामकीय मापदण्डअनुसार भएपछिमात्र धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति दिइने बोर्डको भनाइ छ।
यसकारण अहिलेको मुख्य तस्वीर ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजी परिचालन गर्ने प्रस्ताव हो। यसको वास्तविक आकार भने नियामकीय परीक्षण र स्वीकृतिपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।